लखनऊ। पुलिस रेडियो मुख्यालय सभागार लखनऊ में पुलिस सप्ताह 2018 के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस पेंशनर्स कल्याण संस्थान की वार्षिक बैठक हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश पुलिस पेंशनर्स कल्याण संस्थान के अध्यक्ष ईश्वर चंद्र द्विवेदी ने बताया कि 9 मार्च 2018 को पुलिस पदाधिकारियों ने पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह से मुलाकात की थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने सभी जनपदों में 17 मार्च को संबंधित जिले में आवासित पुलिस पेंशनरों की बैठकें आयोजितकर उनसे संशोधित पीपीओ के लिए जरूरी सूचनाएं एकत्र कराई थीं और उनपर अग्रिम कार्रवाई के आदेश दिए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक ने इस कार्य को एक अभियान के तौरपर मिशन मोड में पूरा करने का आदेश दिया था। ईश्वर चंद्र द्विवेदी ने बताया कि असाधारण पेंशन, जो शहीदों के आश्रितों को पूरे वेतन के बराबर दी जाती है, उसपर सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत संशोधन के लिए भरसक प्रयासों के बाद भी कोई शासनादेश निर्गत नहीं हो पाया है, परंतु आशा है कि पुलिस महानिदेशक स्वयं इस समस्या को वेतन समिति के अध्यक्ष के सामने उठाएंगे, उन्होंने समाधान का आश्वासन दिया है।
पुलिस सप्ताह पर हुई उत्तर प्रदेश पुलिस पेंशनर्स कल्याण संस्थान की बैठक में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह भी शामिल हुए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पेंशनर्स के कल्याण के लिए एक डाटाबेस आवश्यक है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि पेंशनर कल्याण संस्थान की गतिविधियों के सुधार हेतु एक कंसलटेंट रखा जाए, सेना की ही तरह कल्याण संस्थान को आधुनिक किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि 17 मार्च 2018 को प्रदेशव्यापी कैंप में लगभग 6000 पेंशनरों ने भाग लिया था। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने नियमित संवाद पर जोर देते हुए पुलिस और पेंशनर्स के पारस्परिक विचार-विमर्श को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए मजबूत मॉनिटरिंग पर बल दिया। उन्होंने पेंशनर्स का एक आंतरिक तंत्र विकसित करने का आह्वान किया और मैनुअल प्रक्रिया के स्थान पर कम्प्यूटरीकरण, प्रौद्योगिकी, मोबाइल एप का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।
पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने पेंशनर्स के साथ सम्मानजनक व्यवहार को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने परस्पर मिलने-जुलने को अति आवश्यक बताते हुए कहा कि पुलिस पेंशनर्स की समस्या सिर्फ उनकी समस्या नहीं है, बल्कि पूरे पुलिस परिवार की समस्या है और हमें इसका मिलकर समाधान करना है। बैठक में महासचिव एसके चंद्र ने पेंशनरों को साक्ष्य से संबंधित टीए बिलों और चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान में हो रहे विलंब को रेखांकित किया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष शारिक अल्वी, अपर पुलिस महानिदेशक बीपी जोगदंड, सेवारत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पेंशनर्स मौजूद थे।