नई दिल्ली। भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जेईई एडवांस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों की सहायता के लिए डिजाइन किए गए आईआईटी-पीएएल को स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी आईआईटी परिषद की 52वीं बैठक में दी। उन्होंने आईआईटी परिषद के प्रमुख निर्णयों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि देश में इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर को बेहतर बनाने के लिए आईआईटी अपने निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित पांच इंजीनियरिंग कॉलेजों को परामर्श देगा और पोषित करेगा।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आईआईटी के स्नातक छात्रों के शिक्षण शुल्क में कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईआईटी परिषद ने जेईई एडवांस प्रणाली से संबंधित किसी अन्य बदलाव पर विचार नहीं किया है, आईआईटी प्रत्येक वर्ष टेक-फेस्ट आयोजित करेगा, जिसमें आईआईटी द्वारा विकसित तकनीकों और नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा, इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आईआईटी के निदेशक मंडल को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के संदर्भ में शुल्क निर्धारित करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा‌ कि आईआईटी के गैर संकाय कर्मियों के सेवा मामलों का निर्णय संबंधित आईआईटी का निदेशक मंडल करेगा।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आईआईटी के एमटेक में नामांकन के पश्चात छात्र संस्थान छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नौकरी स्वीकार कर लेते हैं, इससे एमटेक की सीटें रिक्त हो जाती हैं, इस समस्या के निदान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों के सीएमडी के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें आईआईटी दिल्ली, हैदराबाद और दिल्ली के निदेशकों को शामिल करके एक समिति का गठन किया जाएगा, जो आईआईटी की अवसंरचना, कैम्पस निर्माण के लिए मानदंड स्थापित करेगी और संबंधित नियम बनाएगी।