पणजी। गोवा में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के फिल्म बाज़ार-2018 की नॉलेज सिरीज में उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु सचिव तथा निदेशक सूचना शिशिर ने हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी फिल्म बाज़ार तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूपमें विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता देकर फिल्म निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिशिर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण पर राज्य सरकार अनेक सहूलियतें दे रही है। सूचना निदेशक एवं फिल्म बंधु सचिव आयोजन में एक्टर एवं निर्माता संजय सूरी के साथ उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति के प्रचार-प्रसार के दौरान देश-विदेश से आमंत्रित फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों, लेखकों आदि को सम्बोधित कर रहे थे।
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसकी निर्माताओं, निर्देशकों आदि ने प्रशंसा की। इस अवसर पर सचिव फिल्म बंधु ने प्रयागराज कुम्भ-2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों को आमंत्रित किया। उन्होंने उन्हें उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति की बारीकियों से परिचित कराया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। फिल्म निर्माताओं को उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म शूटिंग के लिए उत्तर प्रदेश में अच्छी लोकेशंस उपलब्ध हैं और पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में अनेक आकर्षक स्थल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यहां प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध अनेक स्थान हैं, जो पर्यटकों एवं फिल्म मेकर्स को आकर्षित करते हैं, इसलिए ‘जिसने यूपी नहीं देखा उसने इंडिया नहीं देखा’।
फिल्म बंधु सचिव ने फिल्म नीति के प्राविधानों की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में निर्मित फिल्मों के लिए अधिकतम 3 करोड़ 25 लाख रुपये तक फिल्म सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कलाकारों को अवसर देने पर 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्राविधान है और प्रदेश में फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने पर भी 50 लाख रुपये तक के अनुदान की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि फिल्म अनुदान के सम्बंध में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की जा रही है और फिल्म से सम्बंधित समस्त सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्घ कराने हेतु शीघ्र ही सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा, फिल्म निर्माताओं को शूटिंग आदि की सुविधा के लिए जनपद स्तरपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फिल्म फैसिलिटेशन कमेटी गठित की गई है। उन्होंने बताया कि अबतक 330 फिल्मों के प्रस्ताव अनुदान हेतु प्राप्त हो चुके हैं, इसमें से 172 फिल्मों की औपचारिकताएं पूरी होने पर स्क्रिप्ट की संस्तुति की जा चुकी है।
प्रदेश सरकार ने अबतक 57 फिल्मों के निर्माताओं को अनुदान दिया है और 11 फिल्मों को शीघ्र अनुदान दिया जाएगा, लगभग 20 फिल्मों को अनुदान दिए जाने की कार्रवाई चल रही है। कई फिल्म निर्माताओं ने यूपी फिल्म नीति में संशोधन के सुझाव दिए हैं, जिनपर शीघ्र ही निर्णय लिया जाना है। सचिव फिल्म बंधु ने फिल्म बाज़ार-2018 के आयोजक एनएफडीसी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए फिल्म बाज़ार की सफलता की कामना की। फिल्म बाज़ार में सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज, रमेश सिप्पी, संजय भूटियानी, लेखक धीरज मिश्र आदि मौजूद थे। ज्ञातव्य है कि गोवा में 24 नवम्बर तक फिल्म बाज़ार में फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश ने अपना स्टॉल स्थापित किया है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता, निर्देशक, डिस्ट्रीब्यूटर, लेखक आदि यहां आए और प्रदेश की फिल्म नीति की जानकारी ली। फिल्म निर्माताओं ने उत्तर प्रदेश फिल्म नीति की सराहना भी की।