नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर कार्यबल की रिपोर्ट मंजूर कर ली है। ज्ञातव्य है कि गृह मंत्रालय ने कार्यबल का गठन इसलिए किया था, ताकि सीमा प्रबंधन सुधार में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से क्षेत्रों की निशानदेही की जा सके। कार्यबल का नेतृत्व संयुक्त सचिव सीमा प्रबंधन ने किया और उसके सदस्यों में सीमा प्रहरी बल, अंतरिक्ष विभाग तथा सीमा प्रबंधन प्रभाग के प्रतिनिधि शामिल थे।
गृह मंत्रालय का कहना है कि सीमा सुरक्षा बलों, इसरो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और रक्षा मंत्रालय सहित सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। रिपोर्ट में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में द्वीप विकास, सीमा सुरक्षा, संचार एवं नौवहन, जीआईएस व संचालन आयोजना प्रणाली और सीमा संरचना विकास को प्रमुख रूपसे शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि सीमा प्रबंधन सुधार परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजना का प्रस्ताव है, जिसे पांच वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा, इसके लिए इसरो और रक्षा मंत्रालय के साथ नजदीकी सहयोग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर कार्यबल की रिपोर्ट में सीमा प्रहरी बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। लघुकालीन आवश्यकताओं के तहत सीमा प्रहरी बलों के लिए हाई रिजॉल्यूशन इमेजरी और संचार के लिए बैंडविथ का प्रबंध किया जाएगा। मध्यम अवधि की आवश्यकता के मद्देनज़र इसरो एक उपग्रह लांच कर रहा है, जिसका इस्तेमाल केवल गृह मंत्रालय करेगा। दीर्घकालीन अवधि के तहत गृह मंत्रालय नेटवर्क अवसंरचना विकसित करेगा, ताकि अन्य एजेंसियां उपग्रह संसाधनों को साझा कर सकें। दूरदराज के इलाकों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिसबलों को उपग्रह संचार की सुविधा दी जाएगी।