नई दिल्ली। सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानी जीईएम और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने ई-मार्केटप्लेस में निष्पक्ष एवं प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा के लिए एक समझौता किया है, जिसपर सीसीआई के अध्यक्ष एके गुप्ता और जीईएम की सीईओ एस राधा चौहान ने हस्ताक्षर किए हैं। सीसीआई और जीईएम दोनों ने विश्लेषण करने के उन्नत उपकरण और व्यावसायिक गुटबाजी जैसी गलत परंपरा की पहचान की प्रक्रिया की अहमियत की प्रशंसा की है। समझौते का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा विरोधी गलत परम्पराओं की पहचान के लिए सार्वजनिक खरीद क्षेत्र में दोनों संस्थाओं की कुशलता का इस्तेमाल करना है।
गौरतलब है कि जीईएम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद मंच है। जीईएम ने प्रामाणिक विक्रेताओं के रास्ते में आनेवाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है और वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद-बिक्री के लिए एक ई-मार्केटप्लेस का निर्माण किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है, जिसकी पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा कानून 2002 लागू करने और प्रतिस्पर्धा को गलत तरीके से प्रभावित करने वाली गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी है। इस मौके पर सीसीआई और जीईएम के अधिकारी, सीसीआई के सदस्य यूसी नाहटा और संगीता वर्मा भी मौजूद थीं।