नई दिल्ली। भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए एनईईटी-पीजी कटऑफ को 6 प्रतिशत कम करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद के गवर्नर बोर्ड के साथ विचार-विमर्श करके वर्ष 2019-20 के लिए एनईईटी-पीजी के संबंध में अर्हता प्रतिशत को 6 प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब शैक्षिक वर्ष 2019-20 के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार न्यूनतम 44 प्रतिशत अंक, दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवार न्यूनतम 39 प्रतिशत अंक और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार 34 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पात्र होंगे। गौरतलब है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया था कि वे इस वर्ष काउंसलिंग के किसी अगले चरण में संशोधित योग्यता अंकों के अनुसार छात्रों को अनुमति देने के लिए आवश्यक प्रबंध करें। स्वास्‍थ्य क्षेत्र में वर्ष 2019-20 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्र-छात्राओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है।