सूचना और प्रसारण मंत्रालय की महिला कर्मचारियों की शिकायत निवारण व्यवस्था को सशक्त करने के क्रम में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जो कि आगे से 'आंतरिक शिकायत समिति' के रूप जाना जाएगा। गठित की गई समिति इस प्रकार है-सुप्रिया साहू संयुक्त सचिव (बी) अध्यक्ष, प्रियंवदा निदेशक (ओएल) सदस्य, जी जयंती निदेशक (बीए-पी) सदस्य, कमलेश मक्कड एसओ सदस्य...
चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के मतदाताओं के किसी भी उम्मीदवार को मत नहीं देने के (नोटा) अधिकार को लेकर 27 सितंबर 2013 के निर्णय पर जन-प्रतिनिधित्व कानून की कुछ धाराओं का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 'नोटा' (नन ऑफ दि एबाव) के अधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या किसी...
केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अजित एम शरण, आईएएस (एचवाई 79) की राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति का आदेश निरस्त कर दिया है। उनकी पीके देब आईएएस (राज 77) के अवकाश प्राप्त होने पर उनके स्थान पर खेल और युवा मामलों के मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है...
केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कुछ नई पदस्थापनाएं की हैं, इन नई नियुक्तियों की मंजूरी इस प्रकार है-पिनाक रंजन चक्रवर्ती आईएफएस (सेवानिवृत) के स्थान पर विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव पीएस राघवन आईएफएस:79 की नियुक्ति इसी मंत्रालय में सचिव (ईआर) के पद पर की गई है...
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की गुजरात कैडर की 1979 बैच की अधिकारी और वर्तमान में गृह मंत्रालय में सचिव (सीमाप्रबंधन) गौरी कुमार की श्रम तथा रोज़गार मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति मृत्युंजय सारंगी के सेवानिवृत होने पर उनके स्थान पर की गई है...
केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कमेटी ने चार नियुक्तियों को स्वीकृति दी है। विनिवेश विभाग के सचिव रवि माथुर के छुट्टी जाने पर उनका कार्यभार आरएस गुजराल वित्त सचिव (जो कि व्यय विभाग के भी सचिव हैं) अतिरिक्त कार्यभार के रूप में संभालेंगे। अमिताभ वर्मा की नियुक्ति अध्यक्ष भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण शिपिंग मंत्रालय में की गई है...
भारतीय निर्वाचन आयोग ने नगालैंड में उपचुनाव में वीवीपीएटी सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। भारत सरकार ने 14 अगस्त 2013 की अधिसूचना के जरिए चुनाव आयोजन नियम, 1961 में संशोधन किया है, जो आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ वोटर वैरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल (वीवीपीएटी) सिस्टम के इस्तेमाल में सक्षम बनाता है...
विधि एवं न्याय मंत्रालय में अपर सचिव एनएल मीणा को भारतीय विधि आयोग में सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुसार मीणा को 8 अगस्त 2013 के पूर्वाह्न से यह कार्यभार सौंपा गया है।...
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में कथित अवैध रेत खनन का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में कथित अवैध रेत खनन की चर्चा चल रही है। अवैध रेत खनन का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है...
प्रधानमंत्री ने डॉ रघुराम राजन की भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति का अनुमोदन किया है। वे डॉ डी सुब्बा रॉव का स्थान लेंगे, जिनकी कार्यावधि 4 सितंबर 2013 को पूरी हो रही है। इस अवसर पर रघुराम राजन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को निपटाने के लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व...
मंत्रिपरिषद की नियुक्ति समिति ने कल जिन अधिकारियों की नई पदस्थापना की मंजूरी दी है, वे इस प्रकार हैं-8 अगस्त 2013 के आगे एक वर्ष के लिए डॉ प्रजापति त्रिवेदी को सचिव (निष्पादन प्रबंधन) और कैबिनेट सचिवालय में राष्ट्रीय रासायनिक शस्त्र संधि प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में सेवा विस्तार दिया गया है। एनी मोरैक्स, आईपी एंड टीए एंड एफएस (79) की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय...
देवी प्रसाद पांडे ने रेलवे बोर्ड में सदस्य यातायात और भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में 23 जुलाई 2013 को कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले वे सिकंदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस) के 1976 बैच के अधिकारी डीपी पांडे संचालन और व्यवसायिक शाखाओं का विविध...
राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में आज न्यायमूर्ति पलानीसामी सदाशिवम को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली...
जर्मनी में भारत की राजदूत सुजाता सिंह, आईएफएस (1976) को सचिव के रैंक और वेतन पर विदेश मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है जो कि 15 जुलाई 2013 से उनके विदेश सचिव का पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगा...
भारत के निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त दलों की एक बैठक उच्चतम न्यायालय के 2008 और टीसी संख्या 2011 की 112- सुब्रामण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य की एसएलपी (सी) संख्या 21455 पर 5.7.3013 को राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों पर दिशा-निर्देश बनाने के लिए दिये गए एक निर्णय को लागू करने के संदर्भ...