लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने, अपराधों और भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से कार्रवाई करते हुए दोषियों को दंडित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने पुलिस को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए आमजन के साथ सहयोग, मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार आंकड़ों के आधार पर नहीं, बल्कि आमजन में सुरक्षा के एहसास के आधार पर तय माना जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने लोकभवन में उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था के सम्बंध में गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा में बालिकाओं, महिलाओं के प्रति अपराध को सख्ती से रोके जाने और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस सम्बंध में एक माह के अंदर कार्ययोजना बनाकर और सख्ती अपनाई जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गम्भीर अपराधों और बालिकाओं या महिलाओं के प्रति घटित अपराधों में सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अपराधी को शीघ्र सजा दिलवाई जाए। उन्होंने कहा कि महिला एवं नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को पुलिस अपनी संवेदनशीलता, सक्रियता एवं सजगता से रोक सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पुलिसकर्मी अपराधियों से संलिप्त हैं, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाए, यह कार्रवाई सभी स्तर पर हो। उन्होंने बाइक पर सवार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि जो पुलिसकर्मी या अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में अपराधों को रोक सकने में अक्षम हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालती मामलों में भी प्रभावी पैरवी करते हुए अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से सम्बंधित मामलों में तेजी लाते हुए निर्धारित समयावधि में अपराधियों को दंडित करवाया जाए। पुलिस अधिकारियों को घटना स्थल और फील्ड का दौरा करते हुए शीघ्र कार्रवाई का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जनपद में बालिकाओं के प्रति अपराध नियंत्रण और यातायात के सम्बंध में 25 से 30 जून 2019 के बीच बैठक की जाएगी, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इन बैठकों में पुलिस अधिकारियों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है, उनके प्रति अपराध पर नियंत्रण के लिए एंटी रोमियो स्क्वॉयड को निरंतर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारी जोन, रेंज और जनपद स्तरपर निरंतर भ्रमण करें, प्रत्येक जनपद में ट्रैफिक का सुचारू रूपसे संचालन करें, थाना स्तरपर टॉपटेन की सूची के आधार पर छेड़खानी, लूट, हत्या, बलात्कार सम्बंधी अपराधों पर पुलिस शीघ्र कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जेलों के भीतर से आपराधिक गतिविधियां संचालित न हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से कानून के दायरे में कार्य करने की पूरी फ्रीडम दी गई है, जिसका यह तात्पर्य नहीं है कि पुलिसकर्मी आम जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करें, बल्कि पुलिस हर हाल में यह सुनिश्चित करे कि आम आदमी की पूरी सुनवाई हो और उसके साथ त्वरित गति से न्याय हो। उन्होंने कहा कि एक ही जनपद में लगातार एक ही प्रकृति के अपराधों की पुनरावृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वहां पर कानून व्यवस्था लचर है, ऐसे में फुट पेट्रोलिंग और निगरानी के माध्यम से स्थिति को सुधारा जा सकता है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार अपराधों और कानून व्यवस्था के सम्बंध में कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने पुलिस भर्ती में पूरी पारदर्शिता लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को मीडिया के सामने सही तथ्य लाने चाहिएं, अधिकारी पूरी तैयारी और जिम्मेदारी के साथ मीडिया ब्रीफिंग करें। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा और सचिवालय तथा लोकभवन की सुरक्षा के सम्बंध में कहा कि 1 माह के अंदर सुरक्षा सम्बंधी रिपोर्टों के आधार पर कार्य योजना बनाकर लागू करें। उन्होंने कहा कि अग्निशमन के सम्बंध में कार्ययोजना के आधार पर उपकरणों आदि की व्यवस्था करते हुए कार्रवाई की जाए। बैठक में मुख्य सचिव डॉ अनूप चंद्र पांडेय, पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह, अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, सूचना निदेशक शिशिर और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।