देहरादून। सीआईआई उत्तराखंड के अध्यक्ष मुकेश गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के केंद्रीय बजट 2019-20 पर विचार व्यक्त ‌करते हुए कहा है कि मोदी सरकार के आगामी कुछ वर्ष में 5 अमेरिकी डॉलर ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखने का भारतीय उद्योग परिसंघ स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बजट में किसानों की आय बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रामीण एवं शहरी विकास, महिला एवं युवा सशक्तिकरण, स्टार्टअप व उद्यमिता को बढ़ावा देना, वित्त एवं बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, एमएसएमई को बढ़ावा देना, नई तकनीकों को अपनाना आदि लक्ष्य रखे गए हैं और इन्हीं क्षेत्रों के अनुरूप बजट को तैयार किया गया। उन्होंने खुशी जताई कि भारत सरकार ने बजट को तैयार करते हुए सीआईआई के सौंपे गए सुझावों को भी शामिल किया है।
सीआईआई उत्तराखंड के अध्यक्ष ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसे बजट में विशेष तौरपर स्थान दिया गया है और बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने वित्तमंत्री को बधाई दी कि उन्होंने एमएसएमई ट्रेडर्स को देरी से होने वाली पेमेंट का समाधान निकालने के लिए ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने का बजट में प्रावधान किया है, इसके साथ ही आयकर छूट की सीमा को 5 लाख तक रखने के निर्णय का भी सीआईआई स्वागत करता है, क्योंकि यह सीआईआई की सिफारिशों का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि सीआईआई लंबे समय से कॉर्पोरेट टैक्स की समीक्षा करने की वकालत कर रहा था। मुकेश गोयल ने कहा कि देश की 400 करोड़ तक की टर्नओवर वाली सभी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 25 प्रतिशत तक सीमित रखना देश में उद्योगों को बढ़ावा देने वाला निर्णय है। उन्होंने कहा कि एविएशन, इंश्योरेंस, एनिमेशन और मीडिया में विदेशी निवेश के लिए एफडीआई को मंजूरी देने का निर्णय बहुत अच्छा है, इससे देश में निवेश बढ़ेगा और भारत निवेश के लिए सबसे अच्छे स्थानों में शामिल होगा।
मुकेश गोयल ने कहा कि उत्तराखंड के लैंड लॉक होने के कारण वित्तमंत्री ने इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना आसान होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर क्षेत्र देश की कुल कृषि जीडीपी का एक तिहाई हिस्सा है और ऐसे में जीरो बजट फार्मिंग, फिशरी और एनिमल हसबैंडरी पर ब्याज में सब्सिडी में दो प्रतिशत की बढ़त करना कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने में बेहद अहम कदम साबित होंगे। मुकेश गोयल ने कहा कि यह बजट सतत विकास के लिए दूरदर्शिता के साथ तैयार किया गया है, यह समावेशी, संतुलित और पूर्ण तौरपर व्यावहारिक बजट है।