लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि यह प्रयास किया जाए कि राज्य का प्रत्येक आकांक्षात्मक जनपद देश में उच्च स्थान प्राप्त करे। उन्होंने अपने अधिकारियों को आकांक्षात्मक जनपदों से सम्बंधित डेटा समय से फीड किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के कार्यों की विशेष समीक्षा में विभागीय कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने को कहा। आकांक्षी जनपदों की प्रगति के आकलन के लिए तैयार डैशबोर्ड का प्रयोग राज्य के अन्य जनपदों से रियल टाइम डाटा प्राप्त कर उनकी प्रगति का आकलन करने के नीति आयोग के सुझाव का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नीति आयोग का उत्तर प्रदेश के प्रति सकारात्मक रवैया राज्य को विकास पथ पर आगे ले जाने में सहायक है और राज्य सरकार भी प्रदेश के विकास के लिए नीति आयोग के सुझावों को लागू करेगी। उन्होंने नीति आयोग के प्रदेश के विकास में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकांक्षात्मक जनपदों हेतु नामित केंद्र और राज्य के प्रभारी अधिकारियों में बेहतर सामंजस्य के लिए उनकी बैठक कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में नीति आयोग के अधिकारियों के समक्ष उत्तर प्रदेश के आकांक्षात्मक जनपदों के विकास के सम्बंध में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रदेश में आकांक्षात्मक जनपदों की प्रगति की सराहना करते हुए नीति आयोग ने बताया कि आकांक्षात्मक जनपदों का विकास कार्यक्रम लागू किए जाने के पश्चात लगभग 1 वर्ष में प्रदेश के चिन्हित 8 आकांक्षात्मक जनपद बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, श्रावस्ती, फतेहपुर, चित्रकूट, चंदौली में व्यापक सुधार हुआ है। इस दौरान प्रदेश के सभी आकांक्षात्मक जनपदों में औसतन 33 प्रतिशत सुधार दर्ज किया गया है, जबकि बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जैसे जनपदों में 50 प्रतिशत से अधिक सुधार हुआ है। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि प्रदेश के 8 आकांक्षात्मक जनपदों में से जनपद फतेहपुर, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, बलरामपुर ने विभिन्न महीनों में विकास के अलग-अलग मानकों पर देश के कुल आकांक्षात्मक जनपदों में अग्रणी स्थान बनाया है।
नीति आयोग विभिन्न मानकों पर प्रतिमाह अग्रणी स्थान प्राप्त करने वाले जनपदों को प्रोत्साहन स्वरूप अलग से धनराशि प्रदान कर रहा है। राज्य के कई जनपदों में अग्रणी प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की गई है। आकांक्षात्मक जनपदों में कराए जा रहे कार्यों का थर्ड पार्टी सत्यापन भी कराया जाता है। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश की प्रगति के लिए ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की संकल्पना को साकार करने के लिए देश के पिछड़े क्षेत्रों को आकांक्षात्मक जनपदों के रूप में चिन्हित कर विशेष कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, इससे पिछड़े इलाकों का तेजी से विकास होगा और वे मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि जनपदों की बेसलाइन रैंकिंग 49 संकेतकों के आधार पर की गई है, इसमें स्वास्थ्य और पोषण को 30 प्रतिशत, शिक्षा को 30 प्रतिशत, कृषि व सिंचाई को 20 प्रतिशत, वित्तीय समावेश व कौशल विकास को 10 प्रतिशत तथा आधारभूत संरचना को 10 प्रतिशत वेटेज दिया गया है। बैठक में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, राज्य के मुख्य सचिव डॉ अनूप चंद्र पांडेय, राज्य सरकार तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।