नई दिल्ली। भारत सरकार के नए कैबिनेट सचि‍व के रूपमें राजीव गाबा ने पदभार संभाल लिया है। यह पदभार उन्‍होंने पीके सिन्‍हा के सेवानिवृत्त होने पर संभाला है। राजीव गाबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और केंद्रीय गृह सचि‍व, शहरी विकास मंत्रालय के सचि‍व और झारखंड के मुख्‍य सचि‍व जैसे महत्‍वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्‍होंने अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्‍व किया है। राजीव गाबा को केंद्र और राज्‍य सरकारों में सुरक्षा, शासन और वित्तीय कार्य करने का व्‍यापक अनुभव है, वह अंतराष्‍ट्रीय संगठनों में भी कार्य कर चुके हैं।
राजीव गाबा अनुच्‍छेद 370 को समाप्‍त करने और जम्‍मू-कश्‍मीर के पुनर्गठन के केंद्र सरकार के निर्णय को लागू करने वाले प्रमुख अधिकारियों में एक थे। उन्‍हें निर्णयों को दोषपूर्ण और सहज तरीके से लागू करने के लिए जाना जाता है। वे निर्णय को लागू करने में महत्‍वपूर्ण अधिकारियों में से एक रहे हैं और निर्णय लागू करने में सक्षम माना जाता है। उन्‍होंने बारीकियों के साथ गृह मंत्रालय के इन पहलों को लागू किया है। एक छोटी टीम के साथ उन्‍होंने संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को अंतिम रूप दिया और प्रशासनिक और सुरक्षा प्रबंधों का कार्य किया।
गृह मंत्रालय में अपर के सचि‍व रूपमें उन्‍होंने 2015 में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय कार्ययोजना तैयार की और इसे लागू किया था, जिसके परिणामस्‍वरूप माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र में काफी कमी आई। राजीव गाबा ने शहरी विकास, रक्षा, पर्यावरण और वन तथा इलेक्ट्रोनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं दी हैं। झारखंड के मुख्‍य सचि‍व के रूपमें राजीव गाबा ने प्रमुख प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों को लागू किया है, इन सुधारों में सरकार में पेशेवर लोगों का प्रवेश, नया ढांचा प्रदान करना, मंत्रालयों में कमी तथा श्रम सुधार शामिल हैं। उनके कार्यकाल में व्‍यावसायिक सुगम्‍यता में झारखंड नीचे से तीसरे स्‍थान पर पहुंच गया। राजीव गाबा ने अंतर्राष्‍ट्रीय बैंक के मुद्राकोष में चार वर्ष तक भारत का प्रतिनिधित्‍व किया।