नई दिल्ली। केंद्रीय एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार वित्तीय सहायता के संदर्भ में लघु उद्योग इकाइयों का समर्थन करने के लिए नए वित्तीय ऋण संस्थानों पर विचार कर रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार एनबीएफसी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में छोटे व्यवसायों को आसानी से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। नितिन गडकरी एमएसएमई पर कोविड-19 के प्रभाव और इस चुनौती से निपटने के उपायों पर कलकत्ता चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि यह समय कठिनाईयों से भरा है और हम कोरोना महामारी के कारण आर्थिक अस्थिरता से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने हितधारकों से मिलकर काम करने के लिए सकारात्मक रुख बनाए रखने का आग्रह किया।
एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने पीपीई मास्क, सैनिटाइजर आदि के उपयोग पर भी जोर दिया और व्यक्तिगत जीवन तथा कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी के नियमों के पालन करने की सलाह दी। उन्होंने विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी और एमएसएमई के लिए घोषित विभिन्न उपायों की व्याख्या की। इन उपायों में शामिल हैं-गारंटी मुक्त स्वचालित ऋण, संकट निधि आदि। उन्होंने कहा कि ये सभी उपाय, वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एमएसएमई को आवश्यक समर्थन प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि मार्च 2020 तक 6 लाख एमएसएमई का पुनर्गठन हो चुका है और दिसंबर 2020 तक अतिरिक्त 25 लाख को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि निर्यात में एमएसएमई का वर्तमान योगदान 48 प्रतिशत है, जिसे 60 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एमएसएमई के माध्यम से 11 करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं और अतिरिक्त 5 करोड़ नौकरियों का सृजन किया जाना है।
केंद्रीय मंत्री ने उल्लेख किया कि निर्यात वृद्धि की ओर विशेष ध्यान देना समय की मांग है। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक रूपसे लाभ की स्थिति में रहने के लिए उत्पादन, लोजिस्टिक्स आदि पर लागत को कम करने की आवश्यकता है केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय पिछले तीन साल के निर्यात और आयात के बारे में विवरणों को कवर करने के लिए दो पुस्तिकाओं को प्रकाशित करने पर काम कर रहा है। बैठक के दौरान पूछे गए प्रश्नों और दिए गए सुझावों में शामिल हैं-विलंबित भुगतान के मुद्दे, एमएसएमई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है, एमएसएमई को सहायता प्रदान करने और उन्हें एनपीए बनने से बचाने के लिए ब्याज में 4 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, प्रस्तावित उपायों को लागू करने के लिए बैंकों को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है आदि। नितिन गडकरी ने प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दिए और सरकार की तरफ से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।