लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आज उनके आवास पर उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती एवं नारडेको के साथ प्रदेश के 11 लाख श्रमिकों एवं कामगारों को रोज़गार दिलाने का एमओयू साइन हुआ। ज्ञातव्य है कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तथा फिक्की 3-3 लाख तथा लघु उद्योग भारती एवं नारडेको ढाई-ढाई लाख श्रमिकों एवं कामगारों को रोज़गार उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में 94 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक इकाइयों ने लॉकडाउन में अपने श्रमिकों एवं कामगारों को मानदेय देने का कार्य किया है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से दुनिया में न केवल औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, बल्कि सामान्य जनजीवन भी अस्त-व्यस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि भारत आज सुरक्षित है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभिन्न राज्यों से जितने भी श्रमिक एवं कामगार प्रदेश में आ रहे हैं वे हमारी ताकत हैं, हम इस ताकत का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के लिए करेंगे, इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने श्रमिकों एवं कामगारों की स्किल मैपिंग का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर हाथ को काम एवं हर घर को रोज़गार देने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पेंटर, राजमिस्त्री, प्लम्बर, पैरामेडिक्स, कम्प्यूटर ऑपरेटर सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्किल्ड लोगों की स्किल मैपिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों एवं कामगारों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने एक आयोग के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जिलास्तर पर सेवायोजन कार्यालयों को सक्रिय किया जा रहा है, इसकी मॉनीटरिंग राज्य स्तरपर गठित आयोग द्वारा की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन स्वरोज़गार संगम कार्यक्रम शुरु किया है, जिसके तहत 56 हजार 754 उद्यमियों को 2 हजार 2 करोड़ 49 लाख रुपये का ऋण ऑनलाइन वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ईपीएफ की सुविधा से जोड़ने का कार्य किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने एमएसएमई तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के सम्बंध में नीतियों में संशोधन के लिए कार्य कर रही है, यूपीसीडा लैंडबैंक बनाने का कार्य तेजी से कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों से श्रमिकों एवं कामगारों की सुरक्षित वापसी कराते हुए इन्हें 1000 रुपये का भरण-पोषण भत्ता एवं राशन किट भी उपलब्ध कराई गई है, जनधन खाते में 500-500 रुपये की धनराशि दो बार अंतरित की जा चुकी है, 86 लाख वृद्धावस्था, दिव्यांगजन तथा निराश्रित महिला पेंशन लाभार्थियों को दो माह की पेंशन का भुगतान एक साथ किया गया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2 करोड़ 34 लाख किसानों को 2,000 रुपये प्रतिमाह उपलब्ध कराए गए हैं, 18 करोड़ लोगों को पांच बार खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है।
योगी आदित्यनाथ उन्होंने कहा कि इसी प्रकार 15 से 20 लाख जरूरतमंदों को प्रतिदिन फूड पैकेट, उज्ज्वला योजना की 1 करोड़ 47 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं, 33 लाख श्रमिकों को 1000 रुपये का भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध कराया गया है। एमओयू साइन के अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, श्रममंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल तथा संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, सूचना निदेशक शिशिर, वरिष्ठ अधिकारी एवं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती तथा नारडेको के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।