नागपुर। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने उप ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम यानी सीजीएसएसडी लॉंच की है, जिसे एमएसएमई के लिए संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड उप ऋण भी कहा जाता है। इस योजना के अनुसार उन प्रमोटरों को 20,000 करोड़ रुपये का गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाएगा, जो इक्विटी के रूपमें अपने संकटग्रस्त एमएसएमई में आगे निवेश करने के लिए बैंकों से कर्ज लेना चाहते हैं। यह महसूस किया जा रहा था कि संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए सबसे बड़ी चुनौती कर्ज या इक्विटी के रूपमें पूंजी प्राप्त करना है, इसलिए 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूपमें वित्तमंत्री ने उन एमएसएमई के उन प्रमोटर के लिए उप ऋण योजना की घोषणा की थी, जो चालू हालत में तो हैं, लेकिन संकटग्रस्त हैं।
एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने सीसीईए की मंजूरी और वित्त मंत्रालय, सिडबी और आरबीआई के साथ परामर्श सहित अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद यह योजना औपचारिक रूपसे नागपुर से शुरु की है। उन्होंने कहा कि क्रेडिट गारंटी योजना एमएसएमई के उन प्रमोटर को समर्थन देने का प्रयास करती है, जो चालू हालत में हैं और संकटग्रस्त हैं तथा 30 अप्रैल 2020 तक एनपीए हो गए हैं। एमएसएमई के प्रमोटर को उनकी हिस्सेदारी इक्विटी व ऋण मिलाकर के 15 प्रतिशत के बराबर या 75 लाख रुपये, जो भी कम हो, का क्रेडिट दिया जाएगा, बदले में प्रमोटर इस राशि को एमएसएमई इकाई में इक्विटी के रूपमें निवेश करेगा और इस तरह अपनी नकदी बढ़ाकर ऋण इक्विटी अनुपात को बनाए रखेगा। उपऋण के लिए 90 प्रतिशत गारंटी कवरेज योजना के तहत दी जाएगी और 10 प्रतिशत संबंधित प्रमोटर उपलब्ध कराएगा।
उपऋण के मूलधन के भुगतान की 7 वर्ष की मोहलत मिलेगी, जबकि पुनर्भुगतान के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी। उम्मीद की गई है कि यह योजना लगभग 2 लाख एमएसएमई को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी और इससे एमएसएमई क्षेत्र में और इस क्षेत्र के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। यह योजना उन लाखों लोगों की आजीविका और नौकरियों की रक्षा करने में भी मदद करेगी, जो इनपर निर्भर हैं। पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले एमएसएमई प्रमोटर योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से संपर्क कर सकते हैं। एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से योजना का संचालन किया जाएगा। नितिन गडकरी ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस अभिनव योजना का समर्थन करने के लिए व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारियों और आरबीआई के गवर्नर को भी धन्यवाद दिया।