नई दिल्ली। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी कर दिया है, इस प्रकार सेना में बड़ी भूमिकाओं के निर्वहन के लिए महिला अधिकारियों को अधिकार संपन्न बनाने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। यह आदेश जज एवं एडवोकेट जनरल (जेएजी) तथा आर्मी एजुकेशनल क्रार्प्स (एईसी) के वर्तमान वर्गों के अतिरिक्त भारतीय सेना के दस वर्गों अर्थात आर्मी एयर डिफेंस (एएडी), सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी ऐविएशन, इलेक्ट्रोनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (ईएमई), आर्मी सर्विस क्रार्प्स (एएससी), आर्मी आर्डनेंस क्रार्प्स (एओसी) और इंटेलीजेंट क्रार्प्स में शौर्ट सर्विस कमीशंड (एसएससी) महिला अधिकारियों को पीसी की मंजूरी को विनिर्दिष्ट करता है।
सेना मुख्यालय ने प्रभावित महिला अधिकारियों के लिए प्रत्याशा में स्थायी आयोग चयन बोर्ड के संचालन के लिए तैयारी संबंधी कार्रवाइयों की एक श्रृंखला चलाई थी। अब जैसे ही सभी प्रभावित एसएससी महिला अधिकारी अपने विकल्प का उपयोग करेंगी और वांछनीय दस्तावेजीकरण को पूर्ण करेंगी, चयन बोर्ड अनुसूचित हो जाएगा। गौरतलब है कि मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण की अपनी नीति को सब तरफ लागू कर रही है, सेना में समान अवसर उनमें से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहा करते हैं कि भारतीय सेना राष्ट्र की सेवा करने के लिए महिला अधिकारियों सहित सभी कार्मिकों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आशा की जाती है कि इससे महिलाओं का सैनिक सेवाओं के प्रति और भी ज्यादा आकर्षण बढ़ेगा।