लेह/ नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से वीडियो कॉंफ्रेंस के जरिए लेह-लद्दाख के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। गृहमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार लेह और करगिल के एलएएचडीसी को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सरकार, लद्दाख के लोगों के हितों की रक्षा करेगी, साथ ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी विकल्प तलाशे जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाषा, जनसांख्यिकी, जातीयता, भूमि और नौकरियों से संबंधित सभी मुद्दों पर सकारात्मक रूपसे ध्यान दिया जाएगा।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा के लिए पीपुल्स मूवमेंट के तत्वावधान में लेह और करगिल जिलों के प्रतिनिधिमंडल एवं गृह मंत्रालय के बीच संवाद लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, लेह चुनावों के समापन के 15 दिन के बाद शुरू होगा। इस संबंध में कोई भी निर्णय लेह और करगिल के प्रतिनिधियों के परामर्श से ही लिया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि भारत सरकार लद्दाख के लोगों से संबंधित मुद्दों को देखते हुए देश के संविधान की छठी अनुसूची के तहत उपलब्ध संरक्षण पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
लेह, लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री के समक्ष आगामी लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद-एलएएचडीसी, लेह चुनावों के बहिष्कार के आह्वान को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की और इन चुनावों के सुचारू संचालन के लिए इसे पूर्ण समर्थन देने का वायदा किया। प्रतिनिधिमंडल में लद्दाख के पूर्व दिग्गज नेता थिकसे रिनपोछे (पूर्व सांसद राज्यसभा), थुप्स्तन छेवांग (पूर्व सांसद लोकसभा) और छेरिंग दोरजे लकरूक (पूर्व मंत्री जम्मू-कश्मीर) शामिल थे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी तथा युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित थे।