इंफाल। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और कहा कि राज्य के मुख्‍यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर को बंद और ब्लाकेड से बाहर निकालकर उसे विकास के रास्ते पर लाने का काम किया है। अमित शाह ने इंफाल में वर्चुअल माध्यम से ई-ऑफ़िस और थुबल बहुद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने चूड़ाचांदपुर मेडिकल कॉलेज, मंत्रीपुखरी में आईटी-एसईजेड नई दिल्ली के द्वारका में मणिपुर भवन और इंफाल में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत सात प्रमुख विकास परियोजनाओं की वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर की विकास यात्रा का यह महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें अनेक महत्‍वपूर्ण कार्य शुरू होने जा रहे हैं, इनमें चूड़ाचांदपुर में मेडिकल कॉलेज, ट्रिपल आईटी, मंत्रिपुखरी में आईटी-एसईजेड जैसी कई महत्‍वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक दिशा-दर्शक बनने का काम करेंगी।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इंफाल में राज्य पुलिस मुख्यालय और स्मार्ट सिटी एकीकृत केंद्र से स्मार्ट गवर्नेंस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि ट्रिपल आईटी और आईटी-एसईजेड मणिपुर के युवाओं को पूरी दुनिया से कनेक्ट करेंगे, आईटी-एसईजेड बनने के बाद मणिपुर की जीडीपी में 4600 करोड़ रुपए सालाना की बढ़ोतरी होगी और 44,000 लोगों के लिए रोज़गार सृजन भी होगा, मेडिकल कॉलेज की स्थापना से मणिपुर के युवक डॉक्टर बनकर बाहर निकलेंगे जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सशक्त होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे नॉर्थ-ईस्ट के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनपर यहां के लोगों का भरोसा कभी तोड़ा नहीं जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने विगत 3 वर्ष में उल्लेखनीय काम किए हैं, पिछले 3 साल में एक बार भी मणिपुर बंद नहीं हुआ है, जिससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोगों का विकास होता है। उन्होंने कहा कि बीरेन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मणिपुर को विकास की एक नई पहचान देने का काम किया है।
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे नॉर्थ-ईस्ट को अपने दिल में बसा कर रखा है, उनका कहना है कि पूर्वी भारत और पश्चिम भारत माता की दो भुजाएं हैं, पश्चिम भारत का विकास हो चुका है, लेकिन पूर्वी भारत के विकास के बिना भारत का विकास अधूरा है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से उत्तर-पूर्व में विकास की गंगा बह रही है, जबकि पहले नॉर्थ-ईस्ट अलगाववाद और अलग-अलग हिंसक आंदोलनों के लिए जाना जाता था, इन साढ़े 6 वर्ष में एक के बाद एक कई अलगाववादी संगठनों ने अपने हथियार डाले हैं और जो बचे-खुचे हैं वह भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखकर देश और राज्य की मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे। गृहमंत्री ने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट को ऐसी प्राथमिकता पहले कभी नहीं मिली और विशेष बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं 40 से ज्यादा बार नॉर्थ-ईस्ट आए हैं और उन्होंने यहां के सभी राज्यों में दौरे किए हैं। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता के दिल की बात जानते हैं, जैसे कि कई वर्ष से यहां के मूल निवासियों की इनर लाइन परमिट की मांग चल रही थी, 11 दिसंबर 2019 को उन्होंने मणिपुर को इनर लाइन परमिट प्रदान कर दिया, जो मणिपुर राज्य की स्थापना के बाद केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कदम है।
अमित शाह ने थुबल बहुद्देशीय परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह योजना वर्ष 2004 में अटलजी के समय में शुरू हुई थी, किंतु 2014 तक इसपर कुछ नहीं हुआ, यह योजना जस की तस पड़ी रही। 2016 में मोदीजी ने 462 करोड़ रुपए देकर इसे फिर से चालू किया और 35,104 हेक्टेयर की सिंचाई व्यवस्था बढ़ाने वाली यह परियोजना अब पूर्ण होने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि पहले परियोजनाओं का केवल भूमि पूजन करके छोड़ दिया जाता था और मोदीजी पूर्व की सरकारों के समय में किए गए सारे भूमि पूजन परियोजनाओं को उद्घाटन में बदलने का काम कर रहे हैं। गृहमंत्री ने उल्लेख किया कि पहले राज्‍य में केवल 6 प्रतिशत लोगों को ही पीने का पानी उपलब्ध था, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 3 वर्ष में 6 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है, जिससे आने वाले समय में यहां टूरिज्म से और भी फायदा होने वाला है। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर जैसे भौगोलिक राज्य के लिए स्टार्टअप योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस योजना में 1186 युवाओं ने अपने स्टार्टअप चालू कर दिए हैं जो अत्यंत प्रगति के लिए शुभ संकेत हैं।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग में पूर्वोत्तर के लिये 51% बढ़ोतरी की गई है और आवंटित राशि को 89,168 करोड़ से बढ़ाकर 3,13,375 करोड़ रुपये देने का काम मोदी सरकार ने किया है। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। उन्होने मणिपुर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज खोलने का सुझाव दिया, ताकि नॉर्थ-ईस्ट के बच्चे इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकें। इस अवसर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे।