देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के निराकरण के लिए जनतंत्र मोर्चा (टीम अन्ना) का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश संयोजक भोपाल सिंह चौधरी के नेतृत्व में राज्यपाल अजीज कुरैशी से मिला और उन्हें चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों से भेदभाव की शिकायत करते हुए कहा कि राज्य सरकार चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों का वर्गीकरण बंद करे एवं 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमें की पैरवी करने वाले उत्तराखंड आंदोलनकारी विरोधी सरकारी अधिवक्ता यूके उनियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।
जनतंत्र मोर्चा ने कहा है कि जिन राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया है, उन सभी को एक श्रेणी में रखते हुए एक समान पेंशन, एक समान नौकरी एवं एक समान आरक्षण दिया जाये। जनतंत्र मोर्चा ने राज्यपाल से कहा कि विगत दो माह से अपनी मांगों को लेकर चिन्हित राज्य आंदोलनकारी महिलाएं भूख हड़ताल पर हैं पर राज्य सरकार लगातार उनकी उपेक्षा करने में लगी है। राज्यपाल से मिलने वाले जनतंत्र मोर्चा (टीम अन्ना) के प्रतिनिधिमंडल में भोपाल सिंह चौधरी, शीशपाल सिंह बिष्ट, निशीथ सकलानी, उषा भट्ट, सुलोचना भट्ट, सीएम बिष्ट, दरियाव सिंह तोमर एवं गजपाल सिंह रावत आदि शामिल थे।