देहरादून। उत्तराखंड राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारी मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गृह सचिव मंजुल कुमार जोशी से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन भी गृह सचिव को दिया, जिसपर गृह सचिव ने आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जायेगी, सरकार आंदोलनकारियों के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं के निदान के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रतिनिधिमंडल के ज्ञापन में मांग की गई है कि सभी चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को समान पेंशन 5000 रुपये प्रतिमाह एवं एक समान सुविधाएं प्रदान की जाएं। पचास साल से कम उम्र वाले आश्रितों को सरकारी सेवा में योग्यतानुसार सीधी भर्ती दी जाए तथा आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल में उत्तराखंड राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह भंडारी, प्रदेश महासचिव वीरा भंडारी, कंचन चंदोला, प्रमिला रावत, गोकुल चंद्र शाह, अब्बल सिंह रावत, राजेंद्र सिंह रावत सहित अन्य लोग उपस्थित थे।