नई दिल्‍ली। राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्‍य प्रदेश, नई दिल्‍ली, राजस्‍थान, उत्तराखंड और उत्‍तर प्रदेश के नौ राज्‍यों के जाटों को पिछड़ा वर्ग केंद्रीय सूची में शामिल करने के मुद्दे पर 10 से 13 फरवरी 2014 को जन सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। यह जन सुनवाई नई दिल्‍ली के अगस्‍त क्रांति मार्ग पर स्थि‍त सीरीफोर्ट ऑडिटोरियम (सभागार) में आयोजित की जाएगी, जिसमें जाट समुदाय के संघों, संगठनों और व्‍यक्तियों और अन्‍यों से इस मामले में अपना पक्ष रखने का आग्रह किया गया है। इस प्रस्‍ताव के पक्ष में अपनी बात रखने और प्रस्‍ताव का विरोध करने वालों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है।