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Thursday 13 February 2014 02:03:26 PM
नई दिल्ली। आंतरिक व्यापार से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामलों एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में आंतरिक व्यापार पर बने एक उच्च स्तरीय दल की बैठक हुई। इस उच्च स्तरीय दल का गठन दिसंबर 2013 में मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दिये जाने के बाद किया गया था। दल का उद्देश्य आंतरिक व्यापार से संबंधित मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और आंतरिक व्यापार की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करने के उपाय तलाशना है। छोटे व्यापारियों और खुदरा व्यापार के व्यापारिक हितों की रक्षा के उपाय खोजना और व्यवस्थित खुदरा व्यापार के लिए एक नियामक संस्था का गठन करना भी इस दल की जिम्मेदारियों में शामिल है।
यह दल अपने गठन के 6 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। इस उच्च स्तरीय दल की पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर केवी थॉमस ने की। बैठक में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रायल, योजना आयोग, उद्योग नीति और प्रोत्साहन विभाग और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया