नई दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने मानव तस्करी की रोकथाम के लिए आपराधिक संशोधन अधिनियम 2013 के हाल के संशोधनों तथा धन अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी उपयोग तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों में अधिक समन्वय का आह्वान किया है। मानव तस्करी की रोकथाम के संबंध में राज्यों, संघशासित क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों की 18 वीं समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए कानून लागू करने की प्रवृति अभी भी पर्याप्त नहीं है।
गृह सचिव ने कहा कि आपराधिक संशोधन अधिनियम 2013 का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जाए, इस नए प्रावधान के बारे में पुलिस कर्मियों के बीच प्रशिक्षण के जरिये जागरूकता लाने के लिए सभी प्रयास किये जाने चाहिएं। अनिल गोस्वामी ने कहा कि भारत ने मानव तस्करी की रोकथाम को रोकने के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की पुष्टि की है। इनमें यूनाईटेड नेशनल कनवेंशन ट्रासनेशनल ऑर्गेनाइस्ड क्राइम (यूएनटीओसी) तथा सार्क कनवेंशन ऑन ट्रेफिकिंग इन वुमेन एडं चिल्ड्रन शामिल हैं, इसके बावजूद बंग्लादेश और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मानव तस्करी जोरों से जारी है। उन्होंने कहा कि बंग्लादेश और नेपाल के साथ लगती सीमाओं से अभी भी मानव तस्करी के संगठित गिरोह इस काम में सक्रिय हैं और सफल जांच पड़ताल तथा गिरफ्तारी का मुश्किल से कोई मामला होता है, जिससे अपराधियों के मस्तिष्क में कानून के प्रति भय पैदा होता हो।
केंद्रीय गृह सचिव ने राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसे आयोग एवं सीमा सुरक्षा बलों सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच अधिक समन्वय एवं तालमेल का आह्वान किया और राज्यों की कानून लागू करने वाली एजेंसियों को इस अपराध से निपटने को कहा। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान 100 और मानव तस्करी निरोधी इकाईयों (एएचटीयू) की स्थापना की जाएगी, जिससे इन इकाईयों की संख्या बढ़कर 325 हो जायेगी। वर्ष 2011 में इन इकाईयों की स्थापना से लेकर अब तक देशभर में 4000 से ज्यादा बचाव कार्य संचालित किये गये हैं, जिनमें 13,742 शोषितों को बचाया जा सका है और 7087 मानव तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। अनिल गोस्वामी ने मानव तस्करी की रोकथाम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किये गये उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट के साथ साथ उद्देश्य परक कलैंडर 2015 भी जारी किया।