स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
Friday 27 May 2016 04:33:30 AM
नई दिल्ली। नीति आयोग, अटल नवाचार मिशन के तहत तीन प्रमुख योजनाओं-स्कूलों में टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना, नए इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना और पहले से ही स्थापित इंक्यूबेशन केंद्रों की क्षमता वृद्धि के तहत आवेदन करने के लिए पात्र स्कूलों, संगठनों और लोगों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विद्यार्थियों में रचनात्मकता और वैज्ञानिक समझ बढ़ाने के लिए अटल नवाचार मिशन के तहत स्कूलों में 500 अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज की स्थापना की जाएगी। इसके तहत देशभर में फैले स्कूलों की कक्षा छठी-बारहवीं में अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए की एकबारगी प्रतिष्ठान अनुदान सहायता दी जाएगी। एटीएल के परिचालन व्यय के लिए भी अगले पांच वर्ष के दौरान हर एटीएल को 10 लाख रुपये की राशि मुहैया कराई जाएगी।
इस तरह हर चयनित स्कूल में प्रत्येक अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीपर 20 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। युवा बच्चों को विभिन्न टूल्स एवं उपकरणों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की अवधारणाओं को समझने में मदद मिलेगी। बच्चों के अभिनव उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। एआईएम के तहत देशभर में नए नीति इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए अकादमिक एवं गैर-अकादमिक संस्थानों कंपनियां, प्रौद्योगिकी पार्क, व्यक्तियों के समूह को भी वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। इन्हें अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहा जाएगा। इनकी स्थापना विशेष विषय वाले विभिन्न क्षेत्रों जैसेकि विनिर्माण, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल और स्वच्छता आदि में स्थापित किया जाएगा।
ये इंक्यूबेशन केंद्र विभिन्न समाधान विकसित करने के लिए अन्वेषकों और स्टार्टअप उद्यमियों को इंक्यूबेशन पूर्व सुविधाएं, साझा बुनियादी ढांचा एवं सेवाएं जैसेकि प्रौद्योगिकी विकास सहायता, नेटवर्किंग एवं सलाह, फंड तक पहुंच, प्रशिक्षण व विकास, व्यावसायिक सहायता सेवाएं, उद्यमिता विकास, विपणन, वित्त एवं लेखांकन, अनुसंधान, वैधानिक, नियामकीय इत्यादि मुहैया कराएंगे। एआईएम का उद्देश्य वर्ष 2016-17 के दौरान 100 एआईसी की स्थापना करना है। एआईएम के तहत एक नए एआईसी की स्थापना के लिए अगले पांच वर्ष के दौरान पूंजीगत निवेश के साथ-साथ परिचालन एवं रख-रखाव से जुड़े खर्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दी जाएगी।