मुंबई। योजना आयोग महाराष्‍ट्र (वृहद) की लोअर दुधना सिंचाई परियोजना की अवधि परियोजना की लागत में वृद्धि किए बिना दो वर्ष बढ़ाने पर सहमत हो गया है। इस परियोजना के लिए निवेश संबंधी स्‍वीकृति पहले ही दे दी गई है। यह परियोजना वित्त वर्ष 2014-15 में पूरी कर ली जाएगी और योजना खाता 31 मार्च, 2015 तक बंद कर दिया जाएगा।
इस परियोजना का क्रियांवयन राज्‍य वार्षिक योजना में स्‍वीकृत आवंटन के तहत किया जाएगा। राज्‍य वित्‍त विभाग स्‍वीकृत लागत तक ही व्‍यय कर सकेगा और स्‍वीकृत लागत से अधिक कोई भी अतिरिक्‍त व्‍यय तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत संशोधित अनुमान की स्‍वीकृति नहीं मिल जाती। इस परियोजना की लागत में किसी प्रकार के संशोधन पर केंद्रीय सहायता, एआईबीपी वित्तियन नहीं दी जाएगी।
इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य की खरूंग सिंचाई परियोजना को दो वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की एआईबीपी के तहत इस परियोजना की लागत में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इस परियोजना के लिए भी निवेश संबंधी स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। यह परियोजना वित्त वर्ष 2013-14 में पूरी हो जानी चाहिए और इसके तहत योजना से संबधित खाते को 31 मार्च 2014 तक बंद कर दिया जाएगा। राज्य के वार्षिक योजना के मुताबिक मंजूर किए गए व्यय के अनुसार परियोजना को पूरा किया जाएगा। राज्य का वित्त विभाग मंजूर लागत के अनुरूप व्यय पर नियंत्रण रखेगा और मंजूर की गई लागत के अतिरिक्त कोई और व्यय को मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक की संशोधित अनुमान को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृति नहीं मिल जाती।