नई दिल्ली। केंद्रीय महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल 'नारी' का शुभारंभ किया है, जिसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। इस पोर्टल के माध्यम से महिलाएं सरकारी योजनाओं और पहलों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगी। मेनका संजय गांधी ने मंत्रालय से एनजीओ और सिविल सोसायटी के संवाद के लिए ई-संवाद पोर्टल भी लांच किया है। मेनका संजय गांधी ने इस अवसर पर कहा कि महिलाओं और बच्चों का कल्याण तथा सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता में है, ‘नारी’ पोर्टल और ई-संवाद पोर्टल इस दिशा में उठाए गए कदम हैं।
महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं को समान अधिकार, आर्थिक अवसर, सामाजिक सहयोग, कानूनी सहायता, आवास आदि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाएं लागू की हैं, परंतु इनके प्रावधानों के प्रति उनमें जागरुकता का अभाव है, उदाहरण के लिए अधिकांश महिलाएं इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए 168 जिलों में वन स्टॉप सेंटर उपलब्ध हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के पंजीयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है तथा कई राज्यों में लड़कियों की शिक्षा के लिए वित्तीय मदद भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी विभिन्न पोर्टल और वेबसाइट पर बिखरी हुई है, इन सारी सूचनाओं को एक स्थान पर सुलभ कराने के उद्देश्य से 'नारी' पोर्टल में महिलाओं के कल्याण के लिए 350 सरकारी योजनाओं से संबंधित व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं।
मेनका संजय गांधी ने कहा कि 'नारी' पोर्टल में महिलाओं के जीवन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है, पोषण, स्वास्थ्य जांच, बीमारी, नौकरी, साक्षात्कार, निवेश और बचत सलाह, महिलाओं के खिलाफ अपराध, कानूनी सहायता उपलब्ध कराने वालों के नंबर, गोद लेने की सरल प्रक्रिया आदि विषयों पर टिप्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल महिलाओं को जानकारियों की शक्ति प्रदान करेगा, पोर्टल में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के महत्वपूर्ण लिंक भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ई-संवाद पोर्टल के माध्यम से एनजीओ और सिविल सोसायटी अपने सुझाव, शिकायत व प्रतिक्रिया दे सकते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के उच्च अधिकारी एनजीओ को उनके दिए गए सुझावों पर जवाब देंगे। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार और संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।