नई दिल्ली। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी, नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी सहित कई प्रमुख नेताओं ने कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा से संबंधित मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने और इसे संकट का रूप लेने से रोकने के लिए सरकार की पहल का स्वागत किया है। शशि थरूर ने व्यक्तिगत रूपसे प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और सरकार के निर्णय पर प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट करके भी सरकार के निर्णय की सराहना की और कहा कि विरोध करने वालों को मालूम होना चाहिए कि उनकी जीत हो चुकी है।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी एसएससी विद्यार्थियों की ओर से इस विषय का समाधान परिपक्वता और बुद्धिमता के साथ करने के लिए सरकार को बधाई दी है। सांसद मीनाक्षी लेखी ने सरकार के असाधारण दृष्टिकोण की प्रशंसा की और कहा कि सीबीआई को इसमें व्यापक जांच करनी चाहिए और उसे कोचिंग सेंटरों तथा कोचिंग संस्थानों की भूमिका सहित चयन प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। संवाददाताओं से बातचीत में डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार त्वरित उत्तर भावना तथा युवाओं की भावनाओं के प्रति संवेदी होकर कार्य कर रही है और सरकार ने जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंपने की उनकी मांग स्वीकार कर ली है।
राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी सीजीएलई-2017 में 8 हजार से अधिक रिक्तियों के लिए पूरे देश में 30 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से टीयर-1 परीक्षा के बाद 1.5 लाख उम्मीदवार शॉट लिस्ट किए गए। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि एसएससी के अध्यक्ष की मौजूदगी में विद्यार्थियों के शिष्टमंडल के साथ बैठक के बाद और गृह मंत्रालय और विभिन्न संबंधित एजेंसियों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है।