नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के पूसा परिसर में आईएआरआई मेला ग्राउंड में कृषि उन्नति मेले का दौरा किया, जिसमें उन्होंने थीम पैवेलियन और जैविक मेला कुम्भ का अवलोकन किया। उन्होंने इस अवसर पर 25 कृषि विज्ञान केंद्रों का शिलान्यास, जैविक उत्पादों के लिए ई-मार्केटिंग पोर्टल लांच और कृषि कर्मण पुरस्कार एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे उन्नति मेले नए भारत के लिए रास्ता प्रशस्त करते हैं और आज उनके पास एक ही साथ नए भारत के दो प्रहरियों-किसानों एवं वैज्ञानिकों से बात करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि कृषि को रूपांतरित करने के लिए किसानों एवं वैज्ञानिकों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूपसे मेघालय का उल्लेख किया, जिसने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कृषि में अपनी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद से कृषि में उपलब्धियों के लिए किसानों की भावना और उनकी कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज खाद्यान्नों, दलहनों, फलों एवं सब्जियों और दूध का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में कई प्रकार की विशाल चुनौतियां हैं, जो किसानों की आय घटाती हैं और उनके नुकसान और व्यय को बढ़ाती हैं, सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य किसानों की आय को दोगुनी करना और किसानों के जीवन को सरल बनाना रहा है। इस संकल्प की दिशा में अब तक हुई प्रगति पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक 11 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, यूरिया के 100 प्रतिशत नीम लेपन का परिणाम भी उत्पादकता को बढ़ाने के अतिरिक्त उर्वरक पर व्यय को कम करने के रूपमें भी सामने आया है।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए प्रीमियमों को कम किया गया है, बीमा पर अधिकतम निर्धारित सीमा खत्म कर दी गई है और किसानों को संवितरित किए जाने वाले दावों की राशि में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्रत्येक खेत के लिए जल की परिकल्पना की गई है, सिंचाई क्षेत्र की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 80,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान संपदा योजना खेत से बाज़ार तक आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने और आधुनिक कृषि अवसंरचना के सृजन में सहायता कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल के बजट में घोषित ऑपरेशन ग्रीन्स किसानों के लिए फलों एवं सब्जियों, खासकर, टमाटर, प्याज और आलू उगाने में लाभदायक होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों के कल्याण से संबंधित कई मॉडल कानून बनाए गए हैं और राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे उन्हें कार्यांवित करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने पर काम कर रही है कि किसानों को आधुनिक बीज, पर्याप्त बिजली आपूर्ति एवं सरल बाज़ार सुविधा हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि सभी अनुसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम डेढ़ गुना होगा, इस उद्देश्य के लिए लागत में श्रम, मशीनरी का किराया, बीजों एवं उर्वरकों की लागत, राज्य सरकार को दिया जा रहा राजस्व, कार्यशील पूंजी और पट्टे पर दी गई भूमि का किराया जैसे तत्व शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि विपणन सुधारों के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण रिटेल बाजारों को थोक और वैश्विक बाजारों के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है, हाल के आम बजट में ग्रामीण रिटेल कृषि बाज़ारों की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत 22,000 ग्रामीण हाटों को आवश्यक अवसंरचना के साथ समुन्नत किया जाएगा एवं एपीएमसी तथा ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ समेकित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने किसान उत्पादक संगठनों के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों को कोपरेटिव सोसाइटीज़ की तर्ज पर आयकर में राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जैविक उत्पादों के लिए ई-मार्केटिंग पोर्टल के साथ कृषि विपणन सुधार में एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है, इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलों के अवशेषों को जलाने का हानिकारक प्रभाव पड़ता है और अगर मशीनों के जरिए इसे फिर से मृदा को वापस कर दिया जाए तो इसके लाभदायक प्रभाव होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि पर्याप्त कृषि ऋण उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समारोह दूरदराज के क्षेत्रों में भी आयोजित किए जाने चाहिए।