नई दिल्ली। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौर ने खेल निकायों में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन पर ज़ोर देते हुए कहा है कि मोदी सरकार ‘क्लीन स्पोर्ट्स’ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का एक समूह ही नहीं तैयार किया जा रहा है, बल्कि खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए सरकार खेल प्रशिक्षकों का एक कोच बैंक भी तैयार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष डॉ थॉमस बच के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एशियाई ओलंपिक परिषद और आईओए का एक प्रतिनिधिमंडल खेल राज्यमंत्री से मिलकर खेलों के संवर्द्धन और विकास, बेहतर प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों से रिश्ते और बेहतर करने के उपायों पर चर्चा की।
खेल राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौर ने खेल को एक आंदोलन के रूपमें आगे बढ़ाने के लिए निचले स्तर पर खेलों से लोगों को जोड़ने के लिए सरकार की कोशिशों के बारे में आगंतुक प्रतिनिधिमंडल को बताया। इस संबंध में उन्होंने हाल ही में संपन्न स्कूल खेल ‘खेलो इंडिया’ का जिक्र किया, जिसका उद्देश्य बचपन में ही खेल प्रतिभाओं की पहचान करना था। उन्होंने कहा कि ऐसी ही खेल प्रतियोगिताएं कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। खेल निकायों में बेहतर प्रबंधन की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघों के कामकाज में पारदर्शिता लाने, प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के निष्पक्ष चयन और खेल निकायों के लिए जारी सरकारी राशि के बेहतर इस्तेमाल की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की मदद से खेल संहिता तैयार की है। उन्होंने कहा कि सरकार मैदान के अंदर और बाहर के प्रदर्शन के लिए खेल संघों को जवाबदेह बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में खेल के विकास और संवर्द्धन के लिए सभी सुविधाएं और जरूरी कोष उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
कर्नल राज्यवर्द्धन राठौर ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ एक सफल कार्यक्रम है और सरकार खेलों के लिए भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूपमें विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय खेल से जुड़ी संपत्ति के बेजा इस्तेमाल और खेल में धोखाधड़ी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष डॉ थॉमस बच ने खेलों में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाने के सरकार के कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आईओसी खुश है कि ‘क्लीन स्पोर्ट्स’ पर सरकार की विशेष नज़र है। उन्होंने सरकार, आईओसी, आईओए और ओसीए के प्रतिनिधियों से एक 4 सदस्यीय समिति के गठन का प्रस्ताव भी दिया, जो भारत में खेलों के विकास के लिए सुझाव देगी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने सरकार को बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता, और खेल संहिता लागू करने में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि बेहतर प्रबंधन के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।