नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन पर 20 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ सहमति पत्रों का हस्तांतरण किया है। इन राज्यों ने स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को लागू करने के लिए सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे। जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों की सेवा करने का महत्वपूर्ण अवसर दिया है, इस कार्यक्रम से देश में स्वास्थ्य देखभाल की तस्वीर बदल जाएगी और इस काम के लिए लोग हमें याद रखेंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि इस योजना की सफलता राज्यों की सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र नीति निर्माण करेगा और राज्यों को इस योजना को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि सहमति पत्रों का हस्तांतरण केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण कदम है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन देश के 50 करोड़ लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि लाभार्थी बिना नकद के और बिना किसी कागजात के इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, इसके अंतर्गत सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध रहेगी और लाभार्थी भारत में कहीं भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एबी-एनएचपीएम लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगा, जबकि स्वास्थ्य व वेलनेस केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से स्वास्थ्य पर होने वाले अत्यधिक खर्च को कम किया जा सकेगा। राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एनएचपीएम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का विस्तृत मॉडल है, द्वितीय और तृतीय स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के सीईओ इंदु भूषण ने योजना के कार्यांवयन पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने राज्यों से बीमा कंपनियों या कार्यांवयन सहायता एजेंसी की जानकारी देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि अभी तक 20 राज्य हस्ताक्षर कर चुके हैं और इस महीने के अंत तक हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की संख्या 25 होने की संभावना है। अस्पतालों के पैनल बनाने के लिए एक वेबपोर्टल को भी इस अवसर पर लांच किया गया। इसका सॉफ्टवेयर अगले 2 सप्ताह में तैयार हो जाएगा। राज्य 1 जुलाई से अस्पतालों के पैनल बनाने का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ विनोद पॉल, स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन भी उपस्थित थीं।