कोच्ची। भारत सरकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों के लिए आप्रवासन एवं वीजा की जुड़वां प्रक्रियाओं को और सहज बनाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कोच्ची (केरल) में आप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंक पर मंत्रालय से संबद्ध सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। गृहमंत्री ने आईवीएफआरटी के महत्व पर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इसे परियोजना मिशन मोड में लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैध अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को देश में आने के लिए सुगम आगमन व्यवस्था में सहायता देने की आवश्यकता है, हमें भारत में ठहरे विदेशी लोगों को तेज और बाधा रहित तरीके से सभी वीजा संबंधी तथा कॉउंसलर सेवाएं देनी चाहिएं। राजनाथ सिंह ने कहा कि आप्रवासन सहायता में हमें सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखना होगा, साथ-साथ देश में पहले से मौजूद विदेशी लोगों की आवाजाही पर नज़र रखनी होगी।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विदेशियों के लिए ई-वीजा योजना बहुत लोकप्रिय हुई है, वर्ष 2015 में 517417 ई-वीजा जारी किए गए थे, जो 2017 में बढ़कर 1901309 हो गए, इस वर्ष 5 जुलाई तक 1116985 ई-वीजा जारी किए गए हैं। गृहमंत्री ने कहा कि इस योजना से यह सुनिश्चित हुआ है कि विदेशी लोगों को निश्चित स्थान पर आगमन से पहले किसी भारतीय अधिकारी से मुलाकात नहीं करनी होगी। गृह मंत्रालय ने इस योजना के दायरे को बढ़ाकर इसमें ई-कांफ्रेंस तथा ई-मेडीकल अटेंडेंट वीजा को शामिल करने का निर्णय लिया है। ई-वीजा योजना के भविष्य के बारे में राजनाथ सिंह ने कहा कि आशा है कि कुछ वर्ष में गृह मंत्रालय के आप्रवासन ब्यूरो से जारी ई-वीजा की संख्या विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों द्वारा जारी नियमित वीजा की संख्या से अधिक हो जाएगी।
राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार प्रमुख हवाई अड्डों पर आगमन और प्रस्थान काउंटरों की संख्या बढ़ा रही है, आप्रवासन ब्यूरों को आप्रवासन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आईवीएफआरटी परियोजना विदेश स्थित 165 मिशनों तथा 91 आप्रवासन चेक पोस्टों पर लागू की गई है और दिए गए समय के अंदर 132 भारतीय मिशनों में बायोमैट्रिक्स सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 27 नवंबर 2014 को केंद्र सरकार ने 44 देशों में ई-टूरिस्ट वीजा योजना लांच की थी, यह ई-वीजा सुविधा बढ़ाकर 165 देशों में कर दी गई है, इसी प्रकार सरकार ने 25 हवाई अड्डों तथा पांच बंदरगाहों पर ई-वीजा प्रोसेसिंग सुविधा स्थापित की है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय अब सभी हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद और अधिक देशों में ई-वीजा के विस्तार पर काम कर रहा है।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ई-वीजा योजना के विस्तार का उद्देश्य पर्यटन, कारोबारी यात्रा और स्वास्थ्य पर्यटन को प्रोत्साहित करना है, ई-वीजा योजना लागू होने के बाद 90 प्रतिशत वीजा आवेदन प्रस्तुत करने के 72 घंटों के अंदर जारी किए जा रहे हैं, सरकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों के लिए आरोहण अवरोहण कार्ड को समाप्त कर दिया है, ताकि आप्रवासन प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाया जा सके। राजनाथ सिंह ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में ठहरे उन विदेशी नागरिकों के लिए ई-एफआरआरओ सेवा लागू की है, जिन्हें वीजा विस्तार, वीजा परिवर्तन, बाह्य परमिट, पंजीकरण, पासपोर्ट विवरण में परिवर्तन और पते में परिवर्तन जैसी सेवाओं की जरूरत है। गृह मंत्रालय से संबद्ध संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर, गृह सचिव राजीव गाबा, संसद सदस्य और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।