अलीगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंवेस्टर्स समिट में रक्षा उत्पादों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। रक्षा उत्पादों एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनाओं में हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ने 1200 करोड़ रुपए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 1077 करोड़ रुपए, एमके उद्योग ने 900 करोड़ रुपए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 240 करोड़ रुपए, भारत फोर्ज लिमिटेड ने 200 करोड़ रुपए एवं पीटीसी ने 115 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना को पूर्ण करने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी और उसे पूरे मनोयोग से पूर्ण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षामंत्री ने देश में रक्षाक्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए और सकारात्मक रुचि दिखाई है, उत्तर प्रदेश सरकार उद्योग स्थापना एवं निवेश के लिए उद्यमियों को रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण नीति के तहत रक्षा उत्पाद के आकर्षक स्थलों के साथ व्यापार अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए आज आकर्षक गंतव्य है, जबकि पूर्व सरकारों में लोग यहां निवेश करने से कतराते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘उत्तर प्रदेश इंवेस्टर्स समिट-2018’ में 4.28 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे और 5 माह के अल्पसमय में लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60 हजार करोड़ रुपए की कुल 81 परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ न सिर्फ ताले, बल्कि हार्डवेयर के लिए भी प्रसिद्ध होना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों ने कभी अलीगढ़ के इस हुनर का उपयोग नहीं किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए आगरा-चित्रकूट एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा, जिससे आगरा, झांसी एवं चित्रकूट में और ज्यादा विकास की सम्भावनाएं बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झांसी में 4000 हेक्टेयर एवं यहां 263 हेक्टेयर क्षेत्र में डिफेंस ‌कॉरीडोर स्थापित करने के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है, इससे यहां पर उद्योगों के विकास के साथ लोगों को बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की शीघ्र स्थापना के लिए केंद्र सरकार हर महीने कुछ न कुछ कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही रक्षा उत्पादों को बढ़ाने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि यहां के उद्यमी जो भी रक्षा उपकरण तैयार कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उत्पादों की क्वालिटी गुणवत्तायुक्त होनी चाहिए। रक्षा राज्यमंत्री सुभाष भामरे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उद्योग माहौल तेज़ी से बदल रहा है, यह प्रदेश के लिए एक सुनहरा मौका है, पहलीबार उत्तर प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि प्रदेश के विकास की दिशा ‘उत्तर प्रदेश इंवेस्टर्स समिट-2018’ के आयोजन के दौरान ही तय हो गई थी, जिसमें 20 हजार करोड़ रुपए के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के स्थापना की घोषणा हुई थी, जिसमें प्रदेश के 6 जनपद-अलीगढ़, कानपुर, आगरा, लखनऊ, झांसी एवं चित्रकूट शामिल हैं।
सतीश महाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरीडोर को मूर्तरूप देने के लिए बाहर के उद्यमी यहां आने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं और अगले 6 माह में प्रदेश में बहुत बड़ा निवेश होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब उद्योग नीति बनाई गई थी, उसमें उद्यमियों के साथ बैठककर उनकी आवश्यकताओं एवं सहूलियतों पर विचार किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब उद्योगों के विकास एवं स्थापना के लिए नया युग प्रारम्भ हो गया है, सरकार हमेशा उद्यमियों की हर सम्भव मदद करेगी। इस दौरान 19 कम्पनियों ने रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर सेना से जुड़े विभिन्न उत्पादों की अलीगढ़ एवं बाहर से आए उद्यमियों को जानकारी प्रदान की। हार्डवेयर उत्पादों की प्रदर्शनी में सेंट्रल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आगरा, डीआरडीओ, वायुसेना एवं जलसेना के स्वदेशीकरण विभाग, डिफेंस इंवेस्टर सेल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कानपुर, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर लिमिटेड शामिल थे।
अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने कहा कि अलीगढ़ तालानगरी एवं हार्डवेयर के लिए विश्वविख्यात है, यहां पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना से जनपद का विकास होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं भयमुक्त माहौल के साथ सबका साथ-सबका विकास की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए उद्यमियों को पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर औद्योगिक विकास राज्यमंत्री सुरेश राणा, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह, जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न देशों के राजदूत, जल, थल एवं वायु तीनों सेनाओं के प्रमुख, केंद्रीय सचिव डिफेंस प्रोडक्शन डॉ अजय कुमार, मुख्य सचिव डॉ अनूप चंद्र पांडेय, केंद्रीय अतिरिक्त सचिव डिफेंस प्रोडक्शन बरुण मित्रा, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं यूपीडा के सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आरके सिंह, देश एवं प्रदेश के उद्यमी, डीआरडीओ और अन्य कम्पनियों के अधिकारी, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।