नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने निर्भया कोष योजना के अंतर्गत लखनऊ के लिए 194.44 करोड़ रुपये की सुरक्षित नगरपरियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना केंद्र प्रायोजित होगी और इसमें 60:40 अनुपात में केंद्र और राज्य राशि लगाएंगे। यह स्वीकृति 8 चयनित शहरों-मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ में सुरक्षित नगरपरियोजनाओं को लागू करने की योजना के भाग के रूपमें दी गई है। इसका उद्देश्य निर्भया कोष के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
निर्भया कोष की यह परियोजना महिला और बाल विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संबंधित शहरों की महापालिकाओं तथा पुलिस आयुक्तों और सिविल सोसायटी संगठनों के परामर्श से लागू की जा रही है। लखनऊ के लिए सुरक्षित नगरपरियोजना को उत्तर प्रदेश पुलिस लागू करेगी और महापालिका और शहर परिवहन प्राधिकरण इसमें सहायता करेगा। लखनऊ के लिए सुरक्षित नगरपरियोजना में लैंगिक समानता के बारे में प्रचार-प्रसार समुदाय और सिविल सोसायटी संगठनों के सहयोग से करने का भी प्रावधान है।
लखनऊ में सुरक्षित नगरपरियोजना के महत्वपूर्ण घटक हैं-एकीकृत स्मार्ट नियंत्रण कक्ष की स्थापना, महिलाओं की शिकायत दर्ज करने में सहायता के लिए पिंक आउट पोस्ट, जो पूर्णतः महिला पुलिस द्वारा संचालित होंगी, महिला पुलिस का पिंक पेट्रोल, परामर्शदाताओं के साथ सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करना, वर्तमान आशा ज्योति केंद्र को सुदृढ़ बनाना, कैमरा सहित बसों में सुरक्षा उपायों को लागू करना, अप्रिय घटना की संभावना वाले क्षेत्रों की प्रकाश व्यवस्था में सुधार, पिंक शौचालयों की स्थापना और एकल एमर्जेंसी नम्बर के साथ महिला शक्ति हेल्पलाइन का एकीकरण।