नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा है कि केंद्र सरकार देशभर में वक्फ सम्पत्तियों का सदुपयोग समाज के जरूरतमंद तबकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में करने के अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है। दिल्ली में वक्फ सम्पत्तियों के सम्बंध में नए दिशा-निर्देशों के लिए जस्टिस (सेवानिवृत्त) ज़की उल्लाहखान के नेतृत्व में गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि आजादी के बाद पहलीबार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देशभर में वक्फ सम्पत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, बहुउद्देश्यीय सामुदायिक केंद्र सद्भाव मंडप, हुनर हब, अस्पताल, व्यावसायिक केंद्रों इत्‍यादि का निर्माण कराया है।
अल्पसंख्यक कार्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के लिए देश के सिर्फ 100 जिलों तक सीमित विकास योजनाओं का विस्तार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 308 जिलों में कर दिया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक तबकों और विशेषकर मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा हेतु मूलभूत सुविधाओं के लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि साढ़े चार वर्ष के दौरान योजना के तहत 16 डिग्री कॉलेजों, 2080 स्कूल भवनों, 37744 अतिरिक्त कक्षाओं, 1207 हॉस्टलों, 176 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थानों, 48 पॉलिटेक्निक, 39501 आंगनवाड़ी केंद्रों, 3,48,624 पीएमएवाई घऱों, 386 सद्भावना मंडपों, 79 आवासीयस्कूलों, 508 मार्केट शेड, 17397 पेयजल सुविधाओं का निर्माण अल्पसंख्यक क्षेत्रों में कराया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ सम्पत्तियों का इस्तेमाल समाज की तरक्की के लिए करने में कामयाबी मिली है, देशभर में लगभग 5.76 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशें वक्फ संपत्तियों के सदुपयोग एवं दशकों से विवाद में फंसी सम्पत्तियों को विवाद से बाहर निकालने के लिए वक्फ नियमों को सरल एवं प्रभावी बनाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस कमेटी की सिफारिशों का अध्ययन कर आवश्यक कदम उठाएगी।
मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग समाज की भलाई विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए करने वाले मुतवल्लियों को केंद्र सरकार पुरस्कृत कर रही है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल, वक्फ रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण हेतु राज्य वक्फ बोर्डों को आर्थिक मदद दे रही है, ताकि सभी राज्य वक्फ बोर्ड, वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटलीकरण का काम तय समय सीमा में पूरा कर सकें। उन्होंने बताया कि 90 प्रतिशत वक्फ सम्पत्तियों का डिजिटलीकरण पूरा हो गया है और शेष सम्पत्तियों का जल्द ही डिजिटलीकरण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों की शिकायतों और विवादों के निपटारे के लिए केंद्रीय स्तरपर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय अधिनिर्णयन बोर्ड का गठन किया गया है, इसी तरह सभी राज्यों में 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जा रही है, लगभग 23 राज्यों में इनका गठन किया जा चुका है।