नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बताया है कि फ्रांस सरकार ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर भारतीय करदाताओं के बैंक खातों के ब्‍यौरे उपलब्‍ध कराए हैं। उन्‍होंने बताया कि फ्रांस ने उन भारतीयों के ब्‍यौरे भी दिए हैं जिनका स्विटजरलैंड के बैंकों में से एक बैंक में जून 2011 में बैंक खाता था। उन्‍होंने कहा कि दोहरे कराधान संबंधी करार (डीटीएए) के तहत प्राप्‍त सूचना गोपनीयता वाले उपबंध के तहत आती है। प्रणब मुखर्जी ने राज्‍यसभा में एक लिखित प्रश्‍न के उत्तर में बताया कि कालेधन को देश में वापस लाने के लिए सरकार ने पांच स्‍तरीय कार्य नीति तैयार की है। इसमें कालेधन के विरूद्ध विश्व स्‍तरीय अभियान में शामिल होना, एक उपयुक्‍त कानूनी ढांचा सृजित करना, अवैध निधियों से निपटने के लिए संस्‍थाओं की स्‍थापना, कार्यान्‍वयन के लिए प्रणाली का विकास करना और प्रभावी कार्रवाई के लिए कर्मचारियों को दक्षता प्रदान करना शामिल है।