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नई दिल्ली। देश के तीन राज्यों उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों से संबलपुर, सागर और चित्तूर जिलों में नए सैनिक स्कूलों को खोलने के प्रस्ताव मिले हैं। रक्षा मंत्रालय के अफसरों ने स्थल-निरीक्षण करने के पश्चात इन राज्यों में नए सैनिक स्कूल खोलने को सिद्धांतत: मंजूरी दे दी है। इन राज्य सरकारों से भूमि का हस्तांतरण करने, बुनियादी ढांचा बनाने और सहमति पत्र पर दस्तखत करने का अनुरोध किया गया है।
गौरतलब है कि देश में अभी तक रक्षा मंत्रालय के तहत 24 सैनिक स्कूल हैं। सैनिक स्कूलों की स्थापना राज्यों के अनुरोध मिलने के बाद की गई। राज्य इस बात पर सहमत हुए थे कि वे जमीन और छात्रवृत्ति सहित बुनियादी ढांचा, उपकरणों और सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए कोष मुहैया कराएंगे।
केंद्रीय रक्षा मंत्री एके एंटनी ने राज्यसभा को बताया
सैनिक स्कूल सोसाइटी शैक्षिक परिणामों और सैनिक स्कूलों और एनडीए में प्रवेश के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं के संबंध में स्कूलों के क्रियाकलाप और प्रदर्शन की समीक्षा करती है। सैनिक स्कूल सोसाइटी ने स्कूलों के प्रदर्शन में सुधार पाया। समीक्षा के लिए हुई बैठकों के बाद कई निर्णय भी लिए गए।
एएफएचक्यू सीधी भर्ती में इजाफा
एके एंटनी ने एक अन्य जानकारी में बताया कि सशस्त्र सेना मुख्यालयों की लोक सेवा (एएफएचक्यू सिविल सेवा) के लिए सेक्शन अफसर स्तर पर सीधी भर्ती बढ़ाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। रिक्तियों को नियमों के मुताबिक, संघ लोक सेवा आयोग के जरिए ली जाने वाली परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा। संशोधित नियमों के अनुसार, खाली रह गई रिक्तियों को प्रमोशन के आधार पर भरा जाएगा। एएफएचक्यू सिविल सर्विस में अब असिस्टेंट ग्रेड से सेक्शन अफसर में प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा को रोक दिया गया है।