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नई दिल्ली। सीबीआई मामलों के लिए देशभर में विशेष न्यायाधीश की 46 अदालतें और विशेष मजिस्ट्रेट की 10 अदालतें कार्य कर रही थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में केवल सीबीआई के मामलों के ट्रायल के लिए 71 अतिरिक्त विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऐसी 70 अदालतों को स्थापित करने का आदेश जारी कर दिया गया है, इसमें से 48 अदालतों ने कार्य करना भी शुरू कर दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2011 के शुरूआत में 9928 मामले लंबित थे और देशभर में विशेष अदालतों सहित विभिन्न अदालतों में 31 अक्टूबर 2011 तक सीबीआई के 10010 मामले लंबित थे।