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नई दिल्ली। एक जनवरी 2011 तक भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या 6077 थी। इनमें से 4488 कार्य पर हैं और 1589 अधिकारियों की कमी है। इसमें वह अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा 2009 के आधार पर कैडर आवंटित किया गया। इन्होंने 1 जनवरी 2011 से पहले सेवाभार संभाला। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने लोकसभा में जो जानकारी दी उसका राज्यवार विवरण इस प्रकार है-
क्रमांक | कैडर | कुल अधिकृत संख्या | 1.1.2011 तक कार्य कर रहे कुल अधिकारी | कमी |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | आंध्र प्रदेश | 347 | 296 | 51 |
2 | एजीएमयू | 337 | 217 | 120 |
3 | असम-मेघालय | 248 | 208 | 40 |
4 | बिहार | 326 | 203 | 123 |
5 | छत्तीसगढ़ | 178 | 118 | 60 |
6 | गुजरात | 260 | 218 | 42 |
7 | हरियाणा | 205 | 178 | 27 |
8 | हिमाचल प्रदेश | 129 | 108 | 21 |
9 | जम्मू और कश्मीर | 137 | 92 | 45 |
10 | झारखंड | 208 | 108 | 100 |
11 | कर्नाटक | 299 | 225 | 74 |
12 | केरल | 214 | 163 | 51 |
13 | मध्य प्रदेश | 369 | 303 | 66 |
14 | महाराष्ट्र | 350 | 307 | 43 |
15 | मणिपुर-त्रिपुरा | 207 | 145 | 62 |
16 | नागालैंड | 91 | 54 | 37 |
17 | ओडिसा | 226 | 158 | 68 |
18 | पंजाब | 221 | 172 | 49 |
19 | राजस्थान | 296 | 187 | 109 |
20 | सिक्किम | 48 | 35 | 13 |
21 | तमिलनाडु | 355 | 293 | 62 |
22 | उम्मराखंड | 120 | 85 | 35 |
23 | उत्तर प्रदेश | 592 | 384 | 208 |
24 | पश्चिम बंगाल | 314 | 231 | 83 |
| कुल | 6077 | 4488 | 1589 |