नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने संसद के शून्यकाल में सरकार से अनुरोध किया है कि केंद्रीय सरकार के स्तर से केंद्रीय सेवाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण का शीध्र प्रावधान किया जाए और सभी राज्य सरकारो को यह निर्देश दे दिए जाएं कि वे अपने स्तर से भी ऐसी व्यवस्था को लागू करें।
बुधवार को संसद में राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाते हुए पुनिया ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग में, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की आर्थिक एवं शैक्षणिक रोजगार की स्थिति पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यह मांग जोर-शोर से उठती आ रही है कि मुसलमानों में जो पिछड़ा वर्ग है, उसको अलग से आरक्षण दिया जाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में गैर हिंदू पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या 8.44 प्रतिशत दिखाई गई है, उसीको आधार मानकर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यो में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है।
पीएल पुनिया ने कहा कि यह प्रावधान मौजूद होने के बावजूद बहुत से राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय न्याय मंत्री ने कुछ दिन पूर्व यह उल्लेख किया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल मुसलमानों के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में जल्द ही अलग से आरक्षण का प्रावधान आने जा रहा है, इससे मुस्लिम समाज के इस वर्ग के लोगों में बहुत ही उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया हुई है।