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नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और वस्त्र मंत्री आनंद शर्मा ने वस्त्र उद्योग से विश्व स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धा में सुधार करने का आह्वान किया है। वस्त्रों के बारे में संसदीय सलाहकार समिति में आनंद शर्मा ने कहा कि अपने क्षेत्र में सुधार करने के अलावा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सक्रिय रहना भी आवश्यक है, रोज़गार बढ़ाना और प्रतिस्पर्धात्मक रहना हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। संसदीय सलाहकार समिति ने एकीकृत कौशल विकास योजना और एकीकृत वस्त्र पार्क योजना पर चर्चा की।
आनंद शर्मा ने बताया कि वस्त्र क्षेत्र, औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत, सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत और देश के निर्यात आय में 10.63 प्रतिशत का योगदान देता है। यह सीधे तौर पर 35 मिलियन लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराता है, जिसमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं शामिल हैं। वस्त्र क्षेत्र, रोज़गार देने के मामले में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रदाता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र के लिए 14000 रूपए करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें 5000 करोड़ रूपए बढ़ाकर इसे 19000 करोड़ रूपए तक किया गया। सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय फाइबर नीति भी बनाई है।
एकीकृत कौशल विकास योजना पर आनंद शर्मा ने कहा कि उद्योग की ज़रूरतों के हिसाब से यह योजना मूलभूत से विशेषज्ञ तक के विभिन्न तरह के कौशल पर ध्यान देती है। इस क्षेत्र में कौशल विकास, गुणवत्ता मानकों और प्रतिस्पर्धा के साथ मज़बूती से जुड़ा है। पहले संघटक के अंतर्गत 18 संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है और दूसरे संघटक के अंतर्गत 12 संगठनों का नाम चयनित किया गया है। मंत्रालय स्किल एक्सचेंज पोर्टल और एमआईएस पोर्टल का विकास कर रहा है। पोर्टल से योजना के कार्यान्वयन में सुधार होगा। इस योजना के अंतर्गत पहले संघटक के लिए 423 करोड़ रूपए और दूसरे संघटक के लिए 60 करोड़ रूपए की परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है। इसमें 2.5 लाख वस्त्र श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है और मार्च 2012 तक 1.5 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।
एकीकृत वस्त्र पार्क योजना पर आनंद शर्मा ने कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1400 करोड़ रूपए के वित्तीय आवंटन के साथ 40 एकीकृत वस्त्र पार्क को अनुमोदित किया गया था, इसमें से 7 पार्कों को पूरा कर लिया गया है, 14 पार्कों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा चुका है और 15 पार्क का कार्य प्रगति पर है। वस्त्र क्षेत्र में 9000 करोड़ रूपए के निवेश और 4 लाख श्रमिकों के लिए रोज़गार सृजन के वास्ते सरकार ने अक्टूबर 2011 में 21 नए पार्कों को अनुमोदित किया है। इस योजना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ओर सभी को आकर्षित किया है और प्रधानमंत्री ने 350 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ अफ्रीका में एकीकृत वस्त्र पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। वस्त्र राज्य मंत्री पनाबाका लक्ष्मी और वस्त्र सचिव रीता मेनन, वरिष्ठ अधिकारी और मुख्य हितधारक भी इस बैठक में मौजूद थे।