नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को राष्‍ट्रपति भवन में कृषि के क्षेत्र में हितधारकों के बीच भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतिगत पहल पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। इसमें विशेष रूप से वर्षा सिंचित, शुष्‍क-भूमि खेती का उल्‍लेख किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे समझते हैं कि यह कार्यशाला राज्‍यपालों की पिछले द्विवार्षिक सम्‍मेलन के निष्‍कर्षों के आधार पर तैयार की गई, कृषि संबंधी पहल का एक हिस्‍सा है, हम अब 12वीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के अंतिम चरणों में हैं और यह उपयुक्‍त समय है कि हम कृषि क्षेत्र को सुदृ‍ढ़ करने के सभी प्रकार के उपायों पर चर्चा करें। उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि इस कार्यशाला में भाग लेने वाले विशेषज्ञ, जो अपने साथ विविध और विशाल अनुभव एवं विशेषज्ञता लाये हैं, उसका भारतीय कृषि के हित में बहुत ही सार्थक योगदान होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि का हमारे समाज और अर्थव्‍यवस्‍था के लिए महत्‍व वर्षों पर्यंत असाधारण रहा है, सुदृढ़ कृषि क्षेत्र हमारी खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा और हमारी आबादी के बहुत बड़े हिस्‍से के कल्‍याण और खुशहाली के लिए आवश्‍यक है, जो अभी भी खेती करता है, उन्‍होंने कहा कि वास्‍तव में किसानों को आजीविका सुरक्षा प्रदान किये बिना हम समावेशी विकास के लक्ष्‍य को सच्‍चे अर्थों में प्राप्‍त नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की कि देश की कृषिगत नीतियों के सार्थक परिणाम निकले हैं। वर्ष 2011-12 के द्वितीय अग्रिम अनुमानों से पता चलता है कि खाद्यान्‍नों का उत्‍पादन 250 मिलियन टन से अधिक के रिकॉर्ड स्‍तर तक पहुंच जाएगा, जोकि आलोच्‍य वर्ष के लक्ष्‍य से 5 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2011-12 में कपास का उत्‍पादन 34 मिलियन गांठे होने का अनुमान है, जो पुन: एक नया रिकॉर्ड होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के कृषि क्षेत्र को आने वाले वर्षों में और भी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना है, जो अभी भी विशाल बनी हुई हैं। उदाहरण के रूप में वर्ष 2020-21 में खाद्यान्‍न की कुल मांग को पूरा करने के लिए हमें खाद्य उत्‍पादन में कम से कम दो प्रतिशत वार्षिक की विकास दर प्राप्‍त करने की आवश्‍यकता है, जो कि इस समय मात्र एक प्रतिशत है, यह हमने 1995-96 से 2004-05 की दस वर्ष की अवधि में प्राप्‍त की थी, लेकिन हम इससे संतुष्‍ट नहीं हो सकते, क्‍योंकि बागवानी और पशु उत्‍पादों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके लिए कुछ क्षेत्र को खाद्यान्‍न के उत्‍पादन से हटाने की आवश्‍यकता होगी, इसलिए खाद्यान्‍न उत्‍पादन में कृषि उत्‍पादकता अत्‍यधिक बढ़ानी होगी, इसके लिए हमें विस्‍तार सेवाओं की प्रणाली, कृषि अनुसंधान प्रणाली को स़ुदृढ़ करने और किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण अवयवों की उपलब्‍धता को सुनिश्चित करना आवश्‍यक होगा।
उन्‍होंने कहा कि हमें और अधिक कुशल उत्‍पाद मंडियों की भी आवश्‍यकता है, ताकि किसानों को अपने प्रयासों के ठोस लाभ दिखाई दें और वे अधिक उत्‍पादन के लिए प्रोत्‍साहित हों। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि निजी क्षेत्र का निवेश सार्वजनिक निवेश का पूरक है, इसलिए निजी क्षेत्र के निवेश को कृषि के विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रोत्‍साहित किया जा रहा है, हाईब्रिड और प्रमाणिकृत बीजों का एक बड़ा हिस्‍सा आज निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों से आता है और विपणन प्रचालन-तंत्र में निजी निवेश और जल्‍दी खराब होने वाले उत्‍पादों के साथ विशेष रूप से उप-क्षेत्रों में विकास के लिए महत्‍वपूर्ण होगा। उन्‍होंने कहा कि इस सब कार्यो में राज्‍यों की निसंदेह महत्‍वपूर्ण भूमिका है। उन्‍होंने खासतौर पर कृषि विपणन में सुधार और देश के कृषि विश्‍वविद्यालयों के पुनरूद्धार के महत्‍व पर बल दिया।
मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें वर्षा सिंचित खेती की आवश्‍यकताओं की ओर विशेष ध्‍यान देना चाहिए, जो मैं समझता हूं कि इस अत्यधिक महत्‍वपूर्ण कार्यशाला का विशेष केंद्र बिंदु है। वर्षा सिचिंत क्षेत्र हमारे देश में उगाये जाने वाले तिलहन और दलहन के 80 प्रतिशत से अधिक का और हमारे कुल कृषि उत्‍पादन के 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं, वे हमारे फसल वाले क्षेत्रों का लगभग 60 प्रतिशत है, हमारे देश के वर्षा सिचिंत क्षेत्रों में उत्‍पादन का स्‍तर कम बना हुआ है और इनकी वृद्धि न केवल कृषि उत्‍पादन बढ़ाने के लिए बल्कि, वर्षा सिंचित कृषि पर निर्भर बड़ी संख्‍या में किसानों के लाभ के लिए भी जरूरी है।
उन्‍होंने कहा कि इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्‍य सरकारों के संबद्ध मंत्रालयों, कृषक संगठनों और औद्योगिक घरानों सहित सभी मुख्‍य हितधारकों के प्रतिनिधित्‍व से यह कार्यशाला वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि के लाभ के लिए तकनीकी रूप से ठोस और प्रशासनिक रूप से लागू की जाने वाली सिफारिशों के साथ संपन्‍न होगी। प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्रपति के कृषि क्षेत्र में पहल करने के लिए आभार व्‍यक्‍त किया, इससे उनकी किसानों से संबंधित मामलों में गहरी और अटूट रूचि का पता चलता है।
कृषि से जुड़े हितधारकों के बीच भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राष्‍ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने भी कार्यशाला में शामिल हितधारकों को संबोधित किया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया और इसके उद्घाटन सत्र को केंद्रीय वित्‍त मंत्री प्रणब मुखर्जी, केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण मंत्री शरद पवार और पंजाब एवं राजस्‍थान के राज्‍यपाल तथा राज्‍यपालों की समिति के अध्‍यक्ष शिवराज पाटील ने भी संबोधित किया। प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने कहा कि यह कार्यशाला सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने का प्रयास है, जिससे कृषि को समृद्ध एवं लाभदायक बनाने के लिए विभिन्‍न महत्‍वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकें। उन्‍होंने आशा प्रकट की कि इस कार्यशाला में हुई चर्चा से वर्षा सिंचित/बारानी खेती के तेजी से विकास की राह में मौजूद बाधाएं दूर करने के लिए नीतिगत प्रयास किए जाएंगे।