स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
नई दिल्ली। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने गुरूवार को दिल्ली में अपने कार्यालय में केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी व्यवस्था में (सीपीजीआरएएमएस) का शुभारंभ किया। प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग ने शिकायतें दर्ज कराने के लिए सीपीजीआरएएमएस में जन शिकायत मंत्री के कार्यालय के लिए एक इंटरफेस विकसित किया है। समय पर कार्रवाई करने के लिए इन्हें मंत्रालय से संबद्ध विभागों को ऑनलाइन भेजा जा सकता है। मंत्रालय के कार्यालय में अनेक जन शिकायतें हाथ से या डाक के जरिये पहुंचतीं हैं।
सीपीजीआरएएमएस में शिकायत पत्र, दस्तावेजों को स्कैन करने के बाद सिस्टम में डालने की सुविधा है। इसमें निगरानी रिपोर्ट तैयार करने, याचिकाकर्ताओं और नोडल जन शिकायत अधिकारी को एसएमएस एलर्ट करने की भी व्यवस्था है। इन शिकायतों का जन शिकायत मंत्री के कार्यालय के मामलों के रूप में प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। सीपीजीआरएएमएस का इंटरफेस अन्य मंत्रालयों, विभागों में मंत्रियों के कार्यालयों के इस्तेमाल के लिए भी जल्दी ही उपलब्ध होगा। यह केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों में 2007 से काम कर रहा है और करीब 6000 अधिनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी संगठनों में इसका विस्तार किया जा चुका है।
इंटरफेस संचालन डेस्क की मुख्य बातें हैं-हाथ, डाक से मिलने वाली शिकायतों का पंजीकरण, शिकायत के अनोखे पंजीकरण नंबर की प्राप्ति की जानकारी, स्कैन किये गये दस्तावेजों को अपलोड किया जा सकता है, शिकायतों का वर्गीकरण, उम्र, श्रेणी और अधिनस्थ अधिकारियों के हिसाब से लंबित रिपोर्ट के लिए प्रावधान। निर्धारित समय पर जन शिकायतों का निवारण सुशासन का एक अभिन्न अंग है। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग ने सीपीजीआरएएमएस का गठन किया। किसी भी क्षेत्र से किसी भी समय किसी भी नागरिक की शिकायत एक जगह पर ऑन लाइन प्राप्त की जा सकती है।