लखनऊ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मिशन 2014 में 13 फीसदी क्षत्रिय मतों की अनदेखी करने वाले राजनीतिक दलों को हांसिए पर धकेल देने का संकल्प व्यक्त किया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पुष्पा सिंह चौहान ने बताया कि इस संबंध में एक रणनीति बनाई गई है। क्षत्रिय महासभा ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी 7 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है।
क्षत्रिय महासभा ने मांग पत्र में 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने, दलित एक्ट समाप्त किए जाने, जेल में बंद निर्दोष क्षत्रियों को जांच कराकर तत्काल रिहा करने, लखनऊ में महाराणा प्रताप भवन व संग्रहालय हेतु 5 एकड़ भूमि आवंटित करने, राजनैतिक दबाव में एवं जातीय आधार पर फर्जी मुकदमें ना लगाए जाने, मोबाइल कोर्ट की स्थापना कर लंबित मुकदमें ग्रामीण स्तर पर ही निपटाए जाने, पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एवं बादशाह सिंह प्रकरण की निष्पक्ष जांच तथा बुंदेलखंड क्षेत्र को मंत्रिमंडल में स्थान दिए जाने की मांग की है।
पुष्पा सिंह चौहान ने बताया कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लखनऊ में आठ मई को बैठक होगी। प्रदेश कार्यकारिणी की भी 13 और 14 अप्रैल को राजधानी लखनऊ में ही बैठक होगी। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिवंश सिंह की अध्यक्षता में जुलाई में महासभा का खुला अधिवेशन होगा जिसमें तमाम मुद्दों पर निर्णायक चर्चा होगी, पूरे उत्तर प्रदेश में जनजागृति अभियान यात्रा निकाली जाएगी। संगठन के सदस्य अभियान को बढ़ाने एवं युवा एवं वीरांगना इकाईयों की भी सक्रियता बढ़ाने और रचनात्मक कार्यों में गतिशीलता लाने पर जोर दिया जाएगा।