नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने कहीं देश को बड़ा समर्थन देने के लिए पुचकारा तो उससे ज्यादा झटके भी दिए। संसद में मोदी सरकार की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जब इस साल का बजट प्रस्तुत करना शुरु किया तो देशवासियों ने आशा की थी कि करों में कुछ रियायतें होंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, मगर यह जरूर हुआ कि सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। इस हालत में देश में जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं का महंगा होना निश्चित है। चूंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है तो सरकार ने एक ऐसा राजनीतिक दांव भी खेला है कि जिसमें देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को खूब प्रोत्साहित किया गया है या यह कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को बंपर वोट देने के लिए उनका धन्यवाद किया है। देश की महिलाओं को एक लाख रुपये का सस्ता लोन मिलेगा, यह लोन देश की कोई भी महिला ले सकती है। मोदी सरकार ने अपने बजट में महिलाओं को खुश रखने के अनेक तरीके अपनाए हैं। युवाओं के लिए भी अवसर सृजित किए हैं। बजट में उच्च शिक्षा पर बड़े धन का प्रावधान है, देश के युवाओं को विदेश में पढ़ाई और नौकरी के अवसर घोषित किए गए हैं तो देश की बुनियादी सुविधाओं पर जबरदस्त फोकस किया गया है। पांच लाख रुपये की कर माफी की सीमा नहीं बढ़ाई गई है और कई मामलों में जो कर की छूट थी वह भी वापस ले ली गई है।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सवा दो घंटे देश का बजट प्रस्तुत करने में लगाए और बार-बार देश के करदाताओं का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक बार मेज थपथपाकर उनके बजट पर प्रसन्नता व्यक्त ‌की। निर्मला सीतारमण ने पूरा बजट भाषण अंग्रेजी में दिया, जिसका साथ-साथ हिंदी में भी अनुवाद हो रहा था। बजट प्रस्तुत होने के दौरान नेशनल कॉंफ्रेंस के नेता फारुख अब्दुल्ला एवं और भी कई सदस्य बीच-बीच में खासी झपकी ले रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष और केरल से कांग्रेस के सदस्य राहुल गांधी ने इसबार झपकी लेने आंख मारने और किसी जग हंसाई का मौका नहीं दिया, वे अपनी मां सोनिया गांधी के साथ आंख गड़ाए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को देख रहे थे और सुन रहे थे। बजट भाषण के दौरान कोई हंगामा भी नहीं हुआ, जिसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी सदस्यों का धन्यवाद दिया। बजट पेश करने के ‌बाद सोमवार तक ग्यारह बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वित्तमंत्री के बजट में डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने का असर लोकसभा में सोमवार को दिखाई देगा और इसपर बड़े हंगामें के आसार हैं। देश में अभी से ही डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ाने की आलोचना और दाम बढ़ोत्तरी खत्म करने की पुरजोर मांग शुरु हो गई है। ऐसा लगता है कि सरकार को इस बढ़ोत्तरी से पीछे हटना होगा।
वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के आज लोकसभा में 2019-20 के केंद्रीय बजट में रेल बजट भी शामिल था, जिसमें उन्होंने देश में कई रेल परियोजनाओं के साथ करीब तीन सौ किलोमीटर की मेट्रो रेल परियोजनाएं भी घोषित कीं। उन्होंने एक-एककर देश के मुद्दों को बजट में शामिल किया। उन्होंने कहा है कि कंपनी कर की 25 प्रतिशत न्यूनतम दर को 400 करोड़ रुपये तक वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए लागू किया जाएगा, फिलहाल 250 करोड़ रुपये तक वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए यह दर लागू है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 99.3 प्रतिशत कंपनियां इसमें शामिल होंगी, अब केवल 0.7 प्रतिशत कंपनियां ही इस दर से अलग होंगी। उन्होंने इस बजट में पैन और आधार में से किसी एक को इस्तेमाल में लाने का भी प्रस्ताव किया है और जिनके पास आयकर विवरणी भरने के लिए पैन न हो उन्हें अपना आधार नम्बर देने की अनुमति दी जाएगी, वे पैन के स्थान पर आधार नम्बर का उल्लेख कर सकते हैं। वित्तमंत्री ने बताया कि 120 करोड़ से अधिक देशवासियों के पास आधार उपलब्ध हैं, आयकरदाताओं की सुविधा और आसानी के लिए यह प्रस्ताव किया गया है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकरदाताओं को पहले से भरी गई कर विवरणी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें वेतन से आय, प्रतिभूतियों से पूंजीगत प्राप्तियां, बैंक से मिले ब्याज और लाभांश तथा कर में कटौतियों का विवरण शामिल होगा। उन्होंने कहा कि बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों, म्युचुअल फंडों, ईपीएफओ, राज्य पंजीकरण विभागों आदि जैसे संबंधित स्रोतों से ऐसे आय के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल आयकर विवरणी भरने में लगने वाले समय में कमी आएगी, बल्कि आय और करों की प्रस्तुति में सटीकता भी सुनिश्चित होगी। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि आयकर विभाग में असेसमेंट की जांच की मौजूदा प्रणाली में करदाता और विभाग के बीच काफी व्यक्तिगत संपर्क शामिल है, जिससे कर अधिकारियों की ओर से कुछ अवांछित व्यवहार को भी बढ़ावा मिलता है, ऐसे चलनों को समाप्त करने के लिए इस वर्ष चरणबद्ध रूपसे इलेक्ट्रॉनिक विधि से फेसलेस असेसमेंट की एक योजना शुरू की जा रह है, जिसमें कोई व्यक्ति आमने-सामने नहीं होगा। वित्तमंत्री के बजट में अमीरों पर टैक्स लगाए गए हैं। वित्तमंत्री ने इन करों को यह कहकर जस्टिफाई किया कि देश के विकास में उनकी बहुत आवश्यकता है। मकान खरीदने वालों को राहत दी गई है और कृषि क्षेत्र पर और ज्यादा ध्यान बढ़ाया गया है। बजट में सामाजिक न्याय पर अच्छाखासा फोकस है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उपाय प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस बजट में यह प्रस्ताव है कि यदि किसी बैंक खाते से एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की नकद निकासी की जाएगी तो 2 प्रतिशत टीडीएस काट लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और कम नकद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा डिजिटल भुगतान पर जोर देने के लिए हाल में उठाए गए अनेक कदमों से आगे बढ़ते हुए यह प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने दावा किया कि भीम यूपीआई, यूपीआई-क्यूआर कोड, आधार पे, कुछ डेबिट कार्डों, एनईएफटी, आरटीजीएस आदि जैसे कम लागत वाले डिजिटल भुगतानों से कम नकद वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वित्तमंत्री ने कहा कि 50 करोड़ से अधिक वार्षिक कारोबार के लिए उनके ग्राहकों को कम लागत वाले अथवा बिना लागत वाले डिजिटल भुगतान की पेशकश की जाएगी अथवा ग्राहकों के साथ-साथ व्यापारियों को एमडीआर का लाभ दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार सभी का सरल और आसान जीवन देखना चाहती है। यह बताते हुए कि ‘कर भुगतान’ की श्रेणी के तहत भारत की कारोबारी सुगमता का दर्जा 2017 के 172 से बढ़कर 2019 में 121 हो गया है, वित्तमंत्री ने कहा कि इन उपायों से करदाताओं को अनुपालना में आसानी होगी। वित्तमंत्री ने भारत को शीर्ष विप्रेषण प्राप्तकर्ता बताया और भारतीय पूंजी बाजार में अनिवासी भारतीय इक्विटी तक अनिवासी भारतीयों को निर्बाध पहुंच मुहैया कराने की दृष्टि से एनआरआई पोर्टफोलियो स्कीम मार्ग का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मांग में विलय करने का प्रस्ताव भी रखा।