देहरादून। आयुक्त गढ़वाल मंडल कुनाल शर्मा ने जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने कहा कि तहसील में लंबित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें, एक वर्ष से अधिक पुराने वादों को सभी उपजिलाधिकारी शीघ्रता से निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि वादों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही, कोताही न बरती जाए।
उन्होंने जनपद के परगनाधिकारियों से कहा कि शीत कालीन भ्रमण की स्थिति से रू-ब-रू होते हुए वे कोर्ट वार त्रैमासिक निरीक्षण करना सुनिश्चित करें व तहसील का सालभर में एक बार निरीक्षण अवश्य करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि देयों की वसूली का शत-प्रतिशत प्रयास करें, विद्युत देयों की वसूली कम हुई है, इसमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। व्यापार कर व बैंक देयों की वसूली पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि योजित वादों से निस्तारित वादों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, परगनाधिकारियों को निर्देश दिए कि थानों के निरीक्षण के साथ-साथ आर्म्स डीलर्स का भी निरीक्षण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोक शिकायतों एवं कार्मिकों के सेवा संबंधी मामलों के निस्तारण में गति लाई जाए, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए।
जिलाधिकारी कार्यालय एवं अन्य भवनों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने जिला कार्यालय हेतु नया भवन निर्मित किए जाने की आवश्यकता बताई, जिस पर जिलाधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने अवगत कराया कि बेसमेंट के साथ पांच मंजिला भवन का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें जिला कार्यालय एवं अन्य कार्यालय भी निर्मित किए जाएंगे, पुराने भवन की स्थिति भी जीर्णशीर्ण अवस्था में है, कलक्ट्रेट की नई बिल्डिंग शीघ्रता शीघ्र बनाई जाएगी। आयुक्त ने कलक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों के साथ-साथ अभिलेखागार, ग्रामीण सीलिंग/भूमि व्यवस्था अधिष्ठान तथा कलक्ट्रेट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर जिलाधिकारी वित्त झरना कमठान, नगर मजिस्ट्रेट हरक सिंह रावत, एसडीएम सदर गिरीश गुणवंत, एसडीएम मसूरी एनएस डांगी, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मौजूद थे।