लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोकभवन में इज़राइल के राजदूत डॉ रॉन मलका ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि उत्तर प्रदेश की कृषि, जल संरक्षण एवं रीचार्जिंग, पेयजल आपूर्ति, वॉटर रीसाइक्लिंग, सिंचाई, पुलिस आधुनिकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में इज़राइली अनुभव तथा तकनीक के इस्तेमाल से काफी लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इज़राइली तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जलापूर्ति के पायलेट प्रोजेक्ट चलाए जाएं। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण में भी इज़राइली तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अत्याधुनिक कंट्रोलरूम और कमांड सिस्टम स्थापित करने पर भी बल दिया। इज़राइल के राजदूत ने कहा कि इज़राइल उत्तर प्रदेश में एक ‘फ्लैगशिप प्रोग्राम’ स्थापित करना चाहता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर इज़राइल के राजदूत से सहमति जताते हुए कहा कि भारत और इज़राइल के सम्बंध बहुत पुराने हैं और उत्तर प्रदेश भी इज़राइल के साथ अपने सम्बंध को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है, इससे भारत और इज़राइल सम्बंधों में और भी प्रगाढ़ता आएगी। उन्होंने कहा कि इज़राइल और भारत ने तीन दशक में नई ऊंचाइयों को छुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इज़राइल के प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू के एक-दूसरे देशों की यात्रा से सम्बंधों में और सुदृढ़ता आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इज़राइल के राजदूत को कृषि प्रबंधन, कृषि विपणन, डिफेंस कॉरिडोर, सिंचाई एवं फसल प्रबंधन, भूगर्भ जल, कौशल विकास, डेयरी, अवस्थापना विकास, अंतर्देशीय जलमार्ग, एक्सप्रेस-वेज़ निर्माण में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया। इन क्षेत्रों में इज़राइल की तकनीक और उनके अनुभव से काफी लाभ उठाया जा सकता है। इनमें भारत और इज़राइल के कोलेबोरेशन से उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर लाभांवित हो सकता है।
इज़राइल के राजदूत ने कहा कि भारत इज़राइल का सामरिक यानी स्ट्रैटिजिक भागीदार है, उनका देश भारत की हर सम्भव सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए उनका देश तत्पर है, इज़राइल भारत के साथ सभी प्रकार की तकनीकियों तथा अनुभवों को साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जल संरक्षण तथा भूगर्भ जल रीचार्जिंग के सम्बंध में कॉंप्रीहेंसिव फीज़िबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की भौगोलिक परिस्थितियां और जलस्रोतों की स्थिति इज़राइल से काफी मिलती-जुलती है, ऐसे में इज़राइल बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की उपलब्धता बढ़ाने, भूगर्भ जल की रीचार्जिंग तथा अन्य जल स्रोतों के रख-रखाव के क्षेत्र में काफी मदद कर सकता है। इज़राइल के राजदूत ने कहा कि उनका देश उपलब्ध जल का 94 प्रतिशत भाग रीसाइक्लिंग इत्यादि से इस्तेमाल में लाता है, अर्थात वहां पर जल की बर्बादी लगभग न के बराबर है। इज़राइल के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी शेयर करने के निर्देश दिए हैं। इज़राइल भारत के साथ डिफेंस सेक्टर में इन्नोवेटिव तकनीकी साझा कर सकता है।
उन्होंने कहा कि उनके पास सभी क्षेत्रों के लिए कटिंग एज तकनीकी उपलब्ध है, इज़राइल भारत के किसानों की आय दोगुनी करने में हर सम्भव मदद करेगा। उन्होंने सितम्बर 2019 में तेल अवीव में होने वाली डिफेंस कॉंफ्रेंस तथा नवम्बर 2019 में इज़राइल में जल संरक्षण पर आयोजित होने वाली कॉंफ्रेंस में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने इज़राइल के राजदूत को धन्यवाद देते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर, जेवर हवाई अड्डे, डेयरी, अवस्थापना विकास इत्यादि सेक्टरों में सहयोग के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने इज़राइल के राजदूत के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इज़राइल पहुंचने का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्य सचिव डॉ अनूप चंद्र पांडेय, अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव नगरविकास मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव कृषि अमितमोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव लघु सिंचाई तथा भूगर्भ जल अनीता सिंह, प्रमुख सचिव उद्यान सुधीर गर्ग, सचिव मुख्यमंत्री मृत्युंजय कुमार नारायण, सूचना निदेशक शिशिर और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।