जम्मू। भारत सरकार में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को खुशी के अवसर दिए हैं। जम्मू में प्रेस कॉंफ्रेंस में डॉ जितेंद्र सिह ने पिछले 100 दिन में सरकार के साहसिक निर्णयों को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश के सामने आनेवाली चुनौतियों से भलीभांति वाकिफ है और साहसिक कदम उठाकर इन चुनौतियों को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हालिया वर्ष में इसरो के वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की उपलब्धि भविष्य की सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त होने से अब जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास, रोज़गार सृजन और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस जैसे कई वैश्विक नेताओं ने भारत के इस कदम का समर्थन किया। डॉ जितेंद्र सिंह ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय असमानता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है और सरकार दोनों नए बने केंद्रशासित प्रदेशों के समान विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रतिबंधों से मुक्त है और यहां बिना किसी बाधा के लोगों की आवाजाही चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं और कश्मीर में आतंकवाद का यह अंतिम चरण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और इस सपने को साकार करने के लिए बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कड़े विरोध के बावजूद तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के सम्मान को बहाल किया गया है, यह कानून भारत के संविधान में लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने और मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। डॉ जितेंद्र सिंह ने जीएसटी और आईटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया में बाह्य हस्तक्षेप की कमी और पारदर्शिता के बारे में भी बात की। उन्होंने जल शक्ति अभियान, हर घर बिजली योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को सामाजिक क्षेत्र में संरक्षण, किसानों को वित्तीय सहायता, फिट इंडिया और प्लास्टिक के एकल उपयोग के खतरे को खत्म करने के खिलाफ अभियान, सुशासन के उपाय, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों का भी जिक्र किया। डॉ जितेंद्र सिंह ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन विधेयक-2019 वाले ऐतिहासिक कानून पर भी प्रकाश डाला, जिसमें बच्चों के यौन उत्पीड़न करने पर मौत की सजा का प्रावधान करता है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान की कोशिश कर रही है और प्रत्येक किसान को 6000 रुपये की आय सहायता प्रदान कर रही है, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए पेंशन योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि सभी मोर्चों पर आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और सरकार ने इस संबंध में कुछ सख्त कानून बनाए हैं। उन्होंने क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की 'ऐतिहासिक जनादेश का सम्मान, कठोर परिश्रम और बड़े निर्णयों के 100 दिन' पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पत्र सूचना कार्यालय, जम्मू की उप निदेशक, आरओबी जम्मू और डीडी न्यूज़ नेहा जलाली ने सरकार की उपलब्धियों और पहल पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में रेडियो कश्मीर के न्यूज़ हेड आरके रैना भी उपस्थित थे।