नई दिल्ली। राष्‍ट्रीय सुशासन केंद्र यानी एनसीजीजी मालदीव और बांग्‍लादेश के लोक प्रशासकों के लिए भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत 16 से 28 सितंबर 2019 तक मसूरी और दिल्‍ली में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। भारत सरकार में प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग के सचिव केवी इयपन तथा विभाग के अवर सचिव वी श्रीनिवास ने एनसीजीजी में मालदीव के 33 और बांग्‍लादेश के 31 लोक प्रशासकों के लिए ‘लोक नीति और सुशासन’ विषय पर संयुक्‍त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का प्रशासनिक मॉडल डिजिटल क्रांति से गुजर रहा है और नवाचार, प्रौद्योगिकी तथा उद्यमों के लिए संसाधनों के बेहतर प्रबंधन तथा प्राथमिक नीतियों को सही तरीके से लागू करने की विकास प्रक्रिया एक जन आंदोलन बन चुकी है, इसमें स्‍वच्छ और निष्‍पक्ष लोक प्रशासन पर विशेष रूपसे जोर दिया जा रहा है।
सचिव केवी इयपन ने कहा कि आधार नम्‍बर के सार्वभौमिक कार्यांवयन ने डिजिटल विभाजन को कम करने का काम किया है, देश के कई हिस्सों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ इंटरनेट एक्सेस में विस्तार हुआ है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, ऊर्जा, अगली पीढ़ी की वित्तीय सेवाओं और ई-गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी सक्षम हस्तक्षेप को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षिण एशियाई देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। अतिरिक्त सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र के कार्यक्रमों के कार्यांवयन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और भारत की प्रशासनिक व्‍यवस्‍था में डिजिटल परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, कॉमन सर्विस सेंटर्स, जन-धन खातों, शौचालयों के निर्माण में 85 प्रतिशत कवरेज और इन सबसे ज्‍यादा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में तेजी से प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने से भारत डिजिटल उपभोक्‍ता के मामले में दूसरा बड़ा देश बन गया है।
वी श्रीनिवास ने कहा कि ई-लेन-देन की बढ़ती संख्या के मामले में भारत की प्रगति सबसे अच्छी है और न्यू इंडिया 2022 में स्वच्छ भारत, कौशल भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं पर विशेष ध्‍यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत को डिजिटल रूपसे सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान में कई महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। वी श्रीनिवास ने कहा कि भारत ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मजबूत संस्थागत और विधायी ढांचे के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है तथा सरकार ने सतर्कता और एहतियाती उपायों को अपनाया है। चर्चा के दौरान मालदीव और बांग्‍लादेश के लोक प्रशासकों ने भारत की डिजिटल गवर्नेंस क्षेत्र में की गई प्रगति की सराहना की।
मालदीव और बांग्लादेश के प्रशासकों ने प्रशिक्षण के दौरान प्रणालियों की अंतर-क्षमता के लिए भारत की नीतियों, डेटा साझा करने के मानदंडों, टेली मेडिसिन सुविधाओं के उपयोग, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में हितधारकों की भागीदारी, निर्णय लेने के लिए मजबूत डेटा सेटों के उपयोग तथा शिकायत निवारण के लिए आवश्‍यक दिशा-निर्देशों को समझने के अवसर का भरपूर लाभ उठाया। मालदीव के लोकसेवा आयोग की सदस्‍य फातिमा अमीरा ने भारतीय प्रशासन के बेहतरीन मॉडल को समझने का अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय अधिकारियों को धन्‍यवाद दिया। गौरतलब है कि एनसीजीजी लोक प्रशासकों को सुशासन का प्रशिक्षण देने वाला अग्रणी संस्‍थान है। यह पिछले कई समय से दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कई देशों के लोक प्रशास‍कों को प्रशिक्षण देता रहा है। अगले पांच वर्ष में एनसीजीजी बांग्‍लादेश के 1800 और मालदीव के 1000 प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।