नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देवचा पचामी दीवानगंज-हरिनसिंघा कोयला खान परियोजना के संबंध में पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड यानी डब्‍ल्‍यूबीपीडीसीएल के साथ आवंटन समझौता किया है। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम-1957 के तहत बनाई गई कोल-ब्‍लॉक आवंटन नियमावली-2017 के प्रावधानों के अनुसार डब्‍ल्‍यूबीपीडीसीएल को पश्चिम बंगाल राज्‍य में देवचा पचामी दीवानगंज-हरिनसिंघा कोल-ब्‍लॉक परियोजना के लिए आवंटित किया गया है। इस खदान का क्षेत्रफल 12.28 वर्ग किलोमीटर है। इसमें विद्युत उत्‍पादन के लिए 2102 मिलियन टन कोयले का अनुमानित भंडार मौजूद है।
पश्चिम बंगाल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपसे बड़े पैमाने पर इस परियोजना से रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, इसके अलावा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। परियोजना में इस क्षेत्र की तात्कालिक और आगामी कोयला एवं विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने की परिकल्‍पना की गई है। आवंटन समझौते पर कोयला मंत्रालय के उप सचिव राम शिरोमणि सरोज तथा डब्‍ल्‍यूबीपीडीसीएल के निदेशक (विनियामक मामले) अमित भट्टाचार्य ने हस्‍ताक्षर किए। इस अवसर पर कोयला मंत्रालय के सचिव सुमंत चौधरी, डब्‍ल्‍यूबीपीडीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ पीबी सलीम, कोयला मंत्रालय के अपर सचिव विनोद कुमार तिवारी और संयुक्त सचिव भबानी प्रसाद पाटी भी उपस्थित थे।