नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज केंद्रीय सूचना आयोग के 14वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि इन 14 वर्ष में केंद्रीय सूचना आयोग एवं सूचना का अधिकार अधिनियम उन सभी उद्देश्यों को सिद्ध करने में सफल हुए हैं, जिनके लिए इनकी कल्पना और स्‍थापना की गई थी। गृहमंत्री ने कहा कि आरटीआई अधिनियम का मूल उद्देश्य जनता के मन में शासन और व्यवस्था के प्रति विश्वास स्थापित करना है, यह शासन व्यवस्था संविधान की लक्ष्मणरेखा के अंदर चलती है, यह विश्वास जनता में लाना और उसे इसके प्रति जागरुक करना ही इस अधिनियम का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जब जनता में व्यवस्था और कानून के प्रति विश्वास बढ़ता है, तभी देश को प्रगति की राह पर ले जाने में जनता की सहभागिता सुनिश्चित होती है, जहां इस विश्वास का अभाव होता है, वहां यह सहभागिता झिझकती और रुकती हुई नज़र आती है।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर हम भारत का इतिहास देखें तो हमारे देश ने बहुत लंबा गुलामीकाल झेला है, जिसमें ब्रिटिश शासन का उद्देश्य केवल भारतीयों को गुलाम बनाए रखना और ब्रिटिशराज का भला करना था, न कि भारतीय जनता का कल्याण करना। गृहमंत्री ने कहा कि उस प्रशासन का उद्देश्य जनता के साथ समानता से व्यवहार करने का नहीं था, बल्कि अपने आकाओं की इच्छापूर्ति करने का था, इसी कारण से जनता और ब्रिटिश शासन के बीच अविश्वास की गहरी खाई उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में आरटीआई अधिनियम आने से पूर्व इस अविश्वास को दूर करने के लिए कई प्रयास किए गए, परंतु इतने लंबे समय से उस सोच को बदल पाना बहुत कठिन था। अमित शाह का मानना है कि 14 वर्ष में आरटीआई अधिनियम से इस अविश्वास की खाई को पाटने में और जनता के मन में प्रशासन के प्रति एक विश्वास जगाने में सरकार ने बड़ी सफलता प्राप्त की है।
गृहमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुशासन के अभिन्न अंग हैं और आरटीआई अधिनियम ने इन दोनों को भारतीय प्रशासन में समाहित करने में एक बड़ा योगदान दिया है। गृहमंत्री का कहना है कि भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में आरटीआई अधिनियम एक बड़ा मील का पत्थर है, उनके अनुसार इस अधिनियम ने 14 वर्ष में हमें एक जागरुक नागरिक और एक जवाबदेह सरकार देने में सफलता प्राप्त की है। अमित शाह ने कहा कि 1990 तक केवल 11 ही देशों में लोगों को आरटीआई कानून से सूचना का अधिकार प्राप्त था, परंतु वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण, संपर्क क्रांति और तकनीकी इनोवेशन के युग की शुरुआत होते ही यह संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। गृहमंत्री ने कहा कि इस बदलाव के कारण कई देशों में बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिस सूची में भारत भी एक देश है। उन्होंने कहा कि जहां तक सूचना के तंत्र की संरचना का सवाल है तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत विश्व का सर्वप्रथम देश है, जो ज़मीनी स्तर पर एक जवाबदेह सूचना तंत्र स्थापित करने में सफल रहा है। केंद्र सूचना आयोग से लेकर हर राज्य में सूचना आयोग की स्थापना की गई। गृहमंत्री ने कहा की सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत करीब 5 लाख से अधिक सूचना अधिकारी इस कानून का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता।
अमित शाह ने बताया कि 2005 से 2016 के बीच करीब ढाई करोड़ आरटीआई आवेदनों का निपटारा किया गया है। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार एवं अन्याय रहित सुशासन प्रक्रिया स्थापित करने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है, अधिकारों के अतिक्रमण को रोकने के लिए भी आरटीआई ने एक सुचारू प्रक्रिया की स्थापना की है। सूचना के अधिकार की रक्षा के लिए जो कदम केंद्रीय सूचना आयोग ने उठाए हैं, उनका विवरण करते हुए गृहमंत्री ने कहा की संविधान की आत्मा को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए सूचना के अधिकार का बहुत बड़ा महत्व है, इनमें ऑनलाइन आरटीआई आवेदन प्रक्रिया, अपीलों के निस्तारण के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करना, मोबाइल एप बनाना आदि शामिल हैं। अमित शाह ने बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग ने डेढ़ लाख से अधिक पुरानी फाइलों का डिजिटलीकरण किया है और एक परमानेंट डाटा बैंक बनाने में सफलता हासिल की है। गृहमंत्री ने सूचना के अधिकार के अमलीकरण को सूचना आयोग पर होने वाले खर्च से ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में सरकारें सूचना का अधिकार अधिनियम बनाने के बाद रुक गई हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल कानून बनाने से जनता के अधिकारों की प्रतिपूर्ति हो गई है, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा नहीं मानती।
गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश में ऐसी सुशासन प्रणाली स्थापित करना चाहती है, जिसके फलस्वरूप आरटीआई आवेदनों की संख्या निरंतर घटती जाए और अंततः किसी को आरटीआई के उपयोग की आवश्यकता ही न पड़े, सरकार की सफलता इसी में है कि आवेदन करने का रास्ता खुले होने के बावजूद आवेदनों की संख्या निरंतर घटती जाए। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि वह स्वयं आगे आकर सूचना की घोषणा करे और जनता को इस विषय में अवगत कराए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार निरंतर प्रयासरत है कि ऐसा प्रशासन तंत्र खड़ा किया जाए कि आरटीआई के उपयोग की नौबत ही न आए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाओं की डैशबोर्ड की शुरुआत से एक पारदर्शी प्रशासन प्रणाली की स्थापना करना है। मुख्य सूचना आयुक्त को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा की सूचना आयोग का उद्देश्य केवल आरटीआई आवेदनों का निपटारा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आरटीआई आवेदन करने की आवश्यकता ही ना पड़े ऐसे कदम उठाए जाने चाहिएं एवं उनका प्रचार-प्रसार जनता के बीच होना चाहिए।
गृहमंत्री का कहना था कि सरकार तो जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरुकता लाने पर तत्पर है और सूचना को व्यापक बनाना चाहती है, पर सरकार के महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी जनता तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी सूचना आयोग की है। गृहमंत्री ने बताया कि शुरुआत में आरटीआई अधिनियम के दुरुपयोग की काफी आशंकाएं थी, परंतु उन्होंने संतोष जताते हुए कहा के इस कानून के दुरुपयोग की घटनाएं ना के बराबर सामने आई हैं और यह कहा जा सकता है कि इसका सदुपयोग ही किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के आने के बाद से भ्रष्टाचार निरंतर कम हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है और इससे शासन की गति भी बढ़ी है। गृहमंत्री ने कहा कि हम 'डिजिटली एंपावर्ड सोसाइटी' की ओर बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पारदर्शिता से 'क्वालिटी ऑफ़ सर्विस' को सुनिश्चित करने जा रहे हैं। अमित शाह ने सरकार की विभिन्न योजनाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग और उससे जनता को सुगमता से सूचना की उपलब्धता होने के कई उदाहरण दिए। उनका मानना है कि सूचना आयोग को आरटीआई आवेदनों के निपटारे हेतु अर्धन्यायिक कार्रवाई तक सीमित ना रहते हुए सरकार के इन कदमों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जनता में इस पर जागरुकता बढ़ानी चाहिए, यह करने से सूचना आयोग प्रशासनिक सुधारों को लाने के सूत्रधार बन सकेंगे।
गृहमंत्री ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के बारे में सरकार की पहल की बात करते हुए कहा कि इस सरकार ने पारदर्शिता से काम करते हुए भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है और आज विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से कारोबार करने की सुगमता बढ़ गई है, सूचना पारदर्शिता से जनता को उपलब्ध है, इसी कारण से आरटीआई आवेदन करने की नौबत ही नहीं आती है। अमित शाह ने कहा की जनता के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करने के साथ साथ हमें जनता में सूचना के प्रति दायित्व की भावना जागृत करनी होगी। सूचना के अधिकार कानून का दुरुपयोग न करते हुए प्रशासन में गतिशीलता और पारदर्शिता लाने हेतु इसका प्रयोग करना ज़रूरी है। इस कानून को सार्थक बनाने के लिए लोगों में इसके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का आभास होना बहुत आवश्यक है। अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार सूचना के अधिकार को ग़रीब से ग़रीब तक पहुंचाने और इसकी प्रक्रिया को सरल और सुगम के लिए कटिबद्ध है।
सम्मेलन को डॉ जितेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया और भारत सरकार के सूचना के अधिकार को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने आरटीआई आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है और ऑनलाइन भी आरटीआई दायर की जा सकती है, जबकि 2014 से पहले ऐसा नहीं था। उनके अनुसार गत 5 साल में अधिक पारदर्शिता आई है, जिससे कि आरटीआई लगाने की ज़रूरत ही कम हो गई है। उन्होंने बताया कि 2019 में सितंबर तक 12 लाख शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है। डॉ जितेंद्र सिंह ने सरकार के आरटीआई को लेकर जागरुकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रमों का विवरण दिया, परंतु साथ ही यह भी कहा कि आरटीआई का इस्तेमाल किसी भी गलत मकसद से नहीं होना चाहिए। मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने कहा कि यह वार्षिक सम्मेलन हमें आरटीआई अधिनियम के कार्यांवयन और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने में मिली सफलता को प्रतिबिंबित करने और आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है।