नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी राष्ट्र को समर्पित किया। गृहमंत्री ने इस अवसर पर बताया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की योजना अनुमानित लागत 415.86 करोड़ रुपये के साथ अक्टूबर 2018 में अनुमोदित की गई थी और यह योजना व्यापक और समंवित तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराध से निपटने के लिए है। उन्होंने बताया कि इस योजना के सात घटक हैं, जैसे-नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लैबोरेट्री ईको सिस्टम और प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट साइबर अपराध जांच दल।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि यह पोर्टल 30 अगस्त 2019 को पायलट आधार पर शुरू किया गया था और गृह मंत्रालय की पहल पर 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए सहमति दे दी गई है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय व्यापक और समंवित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए इको सिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एक नागरिक केंद्रित पहल है, जो नागरिकों को साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियां साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों पर कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगी। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल महिलाओं, बच्चों, विशेष रूपसे बाल पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण सामग्री, रेप/गैंग रेप से संबंधित ऑनलाइन सामग्री आदि के खिलाफ अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी साइबर अपराधों को दर्ज करने में सक्षम बनाता है।
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का लिंक www.cybercrime.gov.in है। अब तक पोर्टल के साथ 700 से अधिक पुलिस जिले और 3,900 से अधिक पुलिस स्टेशन जुड़ चुके हैं। सफल कार्यांवयन के बाद यह पोर्टल मामलों की जांच करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता में सुधार करेगा। यह पोर्टल वित्तीय अपराधों और सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों जैसे स्टाकिंग, साइबर बुलीइंग आदि पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह पोर्टल समंवित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों, जिलों और पुलिस स्टेशनों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय और प्रभावी तरीके से सुधार करेगा। भविष्य में यह पोर्टल साइबर क्राइम की रोकथाम और पोर्टल पर घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए जनता को स्वचालित इंटरैक्टिव सहायता प्रणाली के लिए चैटबॉट भी प्रदान करेगा, चैटबॉट यानी एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे विशेष रूपसे इंटरनेट पर मानव उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।